Transgender Candidate: ट्रान्सजेंडर उमेदवारांना दिलासा! कॉन्स्टेबल पदासाठी 4 डिसेंबरपर्यंत 'Third Gender' पर्याय उपलब्ध करण्याचे MAT चे राज्याला निर्देश
पोलीस कॉन्स्टेबलच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर, ट्रान्सजेंडर निकिता मुख्यादलने ऑनलाइन अर्ज करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ऑनलाइन अर्जामध्ये, फक्त पुरुष आणि महिला अशा दोनच लिंगांची निवड करण्याची परवानगी होती.
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (MAT) एका ट्रान्सजेंडर उमेदवाराला पोलीस कॉन्स्टेबल पदासाठी अर्ज करण्याची परवानगी दिली आहे. यासह न्यायाधिकरणाने राज्याला 4 डिसेंबर 2022 पर्यंत भरती अर्जामध्ये पुरुष आणि स्त्री व्यतिरिक्त 'अन्य लिंग' म्हणून तिसरा पर्याय प्रदान करण्याचे निर्देश दिले. अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत 30 नोव्हेंबर 2022 वरून 8 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
पोलीस कॉन्स्टेबलच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर, ट्रान्सजेंडर निकिता मुख्यादलने ऑनलाइन अर्ज करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ऑनलाइन अर्जामध्ये, फक्त पुरुष आणि महिला अशा दोनच लिंगांची निवड करण्याची परवानगी होती. अर्जामध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना त्यांचे लिंग निवडण्याचा पर्याय दिलेला नव्हता. भरती सूचनेमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी आरक्षणाची तरतूदही नव्हती.
याआधी MAT ने आणखी एका ट्रान्सजेंडर उमेदवाराने दाखल केलेल्या अर्जात 14 नोव्हेंबरला निर्देश दिले होते की, यावर्षी कॉन्स्टेबल निवड प्रक्रियेत ट्रान्सजेंडर व्यक्तीसाठी किमान एक पद राखीव ठेवावे. याशिवाय, 18 नोव्हेंबर रोजी, राज्याला सर्व ऑनलाइन अर्जांमध्ये इतर लिंगाचा पर्याय जोडण्याचे आणि ट्रान्सजेंडर उमेदवारांच्या चाचण्यांसाठी शारीरिक मानके आणि निकष निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
राज्य सरकारने न्यायाधिकरणाच्या निर्देशाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे 25 नोव्हेंबर रोजी ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत 8 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली होती. राज्य सरकारने न्यायाधिकरणाच्या या आदेशांना आव्हान देत, विशेषत: पोलीस दलात ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या भरतीबाबत अद्याप कोणतेही धोरण तयार केले नसल्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही, असा दावा केला. (हेही वाचा: पोलीस दलात ट्रान्सजेंडर व्यक्तीसाठी जागा राखीव; महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे राज्य सरकारला निर्देश)
पोलीस भरती प्रक्रियेतून ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना वगळण्यात आल्याने नाराज झालेल्या अर्जदाराने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनाही या विषयावर पत्र लिहिले, परंतु अद्याप उत्तर मिळालेले नाही. अर्जात असे म्हटले आहे की ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी आरक्षण न देणे हे समाजातील दुर्बल घटकांसाठी सक्षम तरतुदी करण्याच्या घटनेच्या कलम 16 अंतर्गत राज्याच्या दायित्वाचे उल्लंघन करते.
याशिवाय पोलीस कॉन्स्टेबल पदासाठी आगामी शारीरिक परीक्षांमध्ये ट्रान्सजेंडर उमेदवारांसाठी आवश्यक असलेल्या शारीरिक मापदंडांचा समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारला निर्देश देण्याची मागणी या अर्जात करण्यात आली आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)