Three Language Policy Withdrawn: मराठी द्वेष्ट्यांना मोठी चपराक- उद्धव ठाकरे

शिवसेना (UBT) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray News) यांनी सोमवारी महाराष्ट्र सरकारच्या वादग्रस्त त्रिभाषा धोरण मागे घेण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आणि हे 'मराठी द्वेष्ट्यांना चपराक' असे म्हटले. त्यांनी हे पाऊल राजकीय ऐक्य आणि जनतेच्या दबावाचे परिणाम असल्याचे सांगतानाच पुढे म्हटले की, डॉ. नरेंद्र जाधव (Narendra Jadhav Committee) यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती तयार करण्यात आली असून ती या निर्णयाचा पुनर्विचार करेल. माध्यमांशी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, आपण मराठीद्वेष्ट्यांना चपराक दिली आहे. ही एकता अशीच टिकून राहायला हवी. वेगवेगळ्या मतांचा विचार असूनही आमच्यासोबत उभ्या राहिलेल्या सर्व राजकीय पक्षांचे आम्ही आभार मानतो. सरकारने सध्या हा निर्णय तात्पुरता मागे घेतला आहे. जर त्यांनी तो मागे घेतला नसता, तर 5 जुलैला प्रचंड आंदोलन झाले असते.

एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना गटातील आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी आणि भाजपमधीलसुद्धा अनेक नेते मोर्चात सहभागी होणार होते, असे सूचक विधानही उद्धव ठाकरे यांनी माध्यमांशी बोलताना केले. दरम्यान, येत्या पाच जुलै रोजी उद्धव ठाकरे आणि समविचारी मंडळींचा विजयी मोर्चा काढला जाणार आहे. (हेही वाचा, Raj Thackeray Press Conference: राज ठाकरे यांना संजय राऊत यांचा फोन; नेमकं काय झालं बोलणं? मनसे अध्यक्षांनी थेटच सांगितले)

दरम्यान, राज्य सरकारने 16 एप्रिल आणि 17 जून रोजी निर्गमित केलेले दोन शासकीय आदेश (GRs) रद्द केले आहेत. यामध्ये मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये हिंदी भाषा तिसरी अनिवार्य भाषा म्हणून लागू करण्याची अट होती. आता शिक्षणतज्ज्ञ आणि अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून या धोरणाचा पुन्हा विचार केला जाणार आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, या समितीचा अहवाल येईपर्यंत 16 एप्रिल आणि 17 जूनचे दोन्ही GRs सरकारने रद्द केले आहेत.

संजय राऊत यांचा जोरदार हल्लाबोल

संजय राऊत यांचा भाजपवर हल्ला; 'खोटेपणाच भाजपची राष्ट्रीय नीति'

शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत भाजपवर जोरदार टीका केली. त्यांनी भाजपवर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी माशेलकर समितीचा अहवाल स्वीकारल्याचा खोटा प्रचार केल्याचा आरोप केला.

खोटेपणाच भाजपची राष्ट्रीय नीति आहे. महाराष्ट्रातही तेच चालले आहे. जर उद्धव ठाकरे यांनी माशेलकर समितीचा अहवाल स्वीकारला असता, तर तो जाहीर करा. या सरकारने हिंदी भाषा जबरदस्तीने लागू केली कारण ती त्यांची राष्ट्रीय नीति आहे. पण राज्याच्या अस्मितेवर परिणाम करणारी कोणतीही नीति आल्यास त्यावर चर्चा करणे गरजेचे आहे, असे राऊत म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस तीनदा मुख्यमंत्री झाले आहेत, त्यांना इतकं तरी कळायला हवं ना?

वादाची पार्श्वभूमी

सरकारने 16 एप्रिल रोजी जीआर जारी करून सर्व शाळांमध्ये हिंदी तिसरी अनिवार्य भाषा करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर जनतेतून आणि विरोधी पक्षांकडून मोठा विरोध झाल्यामुळे 17 जून रोजी नवीन जीआरद्वारे सरकारने अंशतः बदल करत सांगितले की, हिंदी तिसरी भाषा असेल. मात्र, इतर भाषा शिकू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या किमान 20 असल्यास पर्याय उपलब्ध असेल.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)