BJP MLA Jaykumar Gore: 'सत्र न्यायालयात शरण जा', भाजप आमदार जयकुमार गोरे यांना सर्वाच्च न्यायालयाचा झटका; अटकपूर्व जामीन फेटाळला
Jaykumar Gore | (Photo Credits: Facebook)

भाजप आमदार जयकुमार गोरे (Jaykumar Gore, यांना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) जोरदार झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जयकुमार गोरे यांचा अटकपूर्व जामीन (Anticipatory Bail) अर्ज फेटाळला आहे. गोरे यांच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी झाली. गोरे यांच्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल असल्याचे सरकार विकिलांनी न्यायालयात सांगताच गोरे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावला. कोर्टाने थेट निर्देश देत म्हटले की, 'सत्र न्यायालयात शरण जाऊत रितसर जामीन घ्या'.

जयकुमार गोरे यांच्या विरोधात वडूज न्यायालयाने एका प्रकरणात अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावला होता. त्यानंतर अटक टाळण्यासाठी गोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथेही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. अखेर गोरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. मात्र, गोरे यांना सर्वोच्च न्यायालयातही दिलासा मिळू शकला नाही.

काय आहे प्रकरण?

मृत व्यक्तीच्या नावे बनावट कागदपत्रे तयार करत फसवणूक केल्याचा आमदार जयकुमार गोरे यांच्यावर गुन्हा दाखल आहे. हे प्रकरण मायणी शहरातील एका जमीनीशी संबंधित आहेत. या प्रकरणात गोरे यांनी खोटी कागदपत्रे तयार केली. महादेव पिराजी भिसे यांनी गोरे यांच्या विरोधात दहिवडी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली. या तक्रारीनुसार आमदार जयकुमार गोरे, दत्तात्रय कोंडीबा घुटूगडे (विरळी), महेश पोपट बोराटे (बिदाल) यांच्यासह एकूण सहा जणांविरोधात दहिवडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. धक्कादायक म्हणजे या प्रकरणात एका तलाट्याचाही समावेश आहे. तो सद्या फरार आहे. (हेही वाचा, Jaykumar Gore: आमदार जयकुमार गोरे यांच्या विरोधात अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा, मयत व्यक्तीच्या नावे प्रतिज्ञापत्र बनविल्याचा आरोप)

दरम्यान, या प्रकरणात संजय काटकर याला आगोदरच अटक झाली आहे. त्याला न्यायालयान कोठडी मिळाली आहे. जयकुमार गोरे यांनी या प्रकरणात अटकपूर्व जामीनासाठी धावाधाव केली होती. ते सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले मात्र तिथेही त्यांना दिलासा मिळू शकला नाही. आपण कोणाचीही कोणतीही फसवणूक केलेली नसल्याचा दावा गोरे यांनी वकिलामार्फत कोर्टात केला. परंतू, न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.