Sanjay Raut On MLAs Disqualification: शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास सभापती जाणूनबुजून विलंब करत आहेत; संजय राऊत यांचा आरोप

Sanjay Raut On MLAs Disqualification: शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास सभापती जाणूनबुजून विलंब करत असल्याचा आरोप शिवसेना (UBT) नेते आणि खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी केला आहे. पत्रकारांशी बोलताना राऊत म्हणाले, राहुल नार्वेकर असंवैधानिक सरकारचे समर्थन करत असल्याचे दिसून येत आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की राजकीय पक्षाचे काही आमदार दुसऱ्या पक्षात जाण्याचा अर्थ विभाजन होत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असूनही अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय देताना स्पीकर वेळ वाया घालवत आहेत. ते राज्यातील असंवैधानिक सरकारला पाठिंबा देत आहेत, असा आरोपही यावेळी राऊत यांनी केला. शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने मुख्यमंत्री शिंदे आणि महाराष्ट्रातील काही कॅबिनेट मंत्र्यांसह इतर आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली होती. (हेही वाचा - MLAs Disqualification Case: शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या याचिकेवरील सुनावणी तीन आठवड्यांनी होणार)

आम्ही सर्वोच्च न्यायालयासमोर या समस्यांचा उल्लेख करू. आम्हाला न्याय मिळेल, अशी आशा असल्याचंही यावेळी संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. तथापी, आज सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या याचिकेवरील सुनावणी तीन आठवड्यांनी पुढे ढकलली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 56 आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर आठवडाभरात सुनावणी घेण्यासाठी यादी तयार करण्यास सांगितले आहे.

संजय राऊत यांनी यावेळी महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांवर नियंत्रण ठेवणारे मंत्री आणि नेत्यांवरही तोफ डागली. आर्थिक अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना सामोरे जाणाऱ्या काही साखर कारखान्यांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या मंत्र्यांनी आपली निष्ठा बदलून राज्य सरकारमध्ये सामील झाले आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून दिलासा मिळावा म्हणून त्यांनी हे पाऊल उचललं आहे, असा दावाही राऊत यांनी केला आहे.

दरम्यान, संजय राऊत यांनी पुढे बोलताना सांगितलं की, अशा गैरप्रकारांबाबत आपण केंद्रीय तपास यंत्रणांना अनेकदा पत्र लिहिले आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील (भाजपचे राज्य महसूलमंत्री) यांच्या नियंत्रणाखालील प्रवरा साखर कारखान्यावर 200 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे, तर राहुल कुल (भाजप आमदार) यांच्या नियंत्रणाखालील साखर कारखान्यावर 500 रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे.