(संग्रहीत आणि संपादित प्रतिमा)

संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशभरात पडसाद उमटलेल्या पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणात दाखल झालेले खटले मागे घेण्याची तयारी राज्य सरकारकडून सुरु झाल्याचे वृत्त आहे. मात्र, हे खटले मागे घेत असताना राज्य सरकार काही अटी ठेवणार असून, या अटींच्या निकषानुसारच खटले मागे घेतले जातील असे समजते. दरम्यान, खटलेमाघारी प्रक्रियेत सुत्रबद्धता आणण्यासाठी राज्य सरकारचा गृहविभाग अप्पर पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमणार आहे. ही समिती सरकारने निर्धारीत केलेल्या अटींचे निकष लाऊन आंदोलकांवरील खटले मागे घ्यावेत याबाबत सरकारला शिफारस करेन.

कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी तेथील विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी आंबेडकरी अनुयायी बहुसंख्येने उपस्थित होते. दरम्यान, या अनुयायांच्या वाहनांवर दगडफेक करुन, त्यांची तोडफोड करण्यात आली. काही प्रमाणात जाळपोळ आणि हिंसक हल्लेही झाले होते. या घटनेचे पडसाद राज्यभर उमटले. त्यानंतर या घटनेचा निषेध म्हणून राज्यभर आंदोलने झाली होती. दरम्यानच्या काळात हा हिंसाचारातील अनेक आंदोलकांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले होते. मात्र, पोलिसांनी आंदोलकावर हे गुन्हे चुकीचे व आकसबुद्धीने पोलिसांनी गुन्हे दाखल केल्याचे आंबेडकरी चळवळीतील पक्षसंघटना आणि मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी संघर्ष करणाऱ्या मोर्चेकऱ्यांचा आरोप आहे. (हेही वाचा, कोरेगाव-भीमा हिंसा हा पूर्वनियोजित कटच: सत्यशोधन समितीचा अहवाल)

दरम्यान, राज्यातील बदलती राजकीय स्थिती, आगामी निवडणुका आदींचा विचार करता आंबेडकरी समाज आणि मराठा समाज अशा राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील जनतेला नाराज ठेवणारे सत्ताधाऱ्यांना परवडणारे नाही, हे राज्य सरकार जाणून आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारच्या गृह विभागाने अप्पर पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला असून, ही समिती काही अटींवर दोन्ही घटनांतील आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याची शिफारस सरकारला करणार, असल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे.