Old Pension Scheme वरून सुरू असलेला राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचा संप यंदा 10वी, 12वी चे निकाल रखडवणार? शिक्षक संघटनेचा पेपर तपासण्यास नकार

एकच मिशन जुनी पेंशन म्हणत आजपासून लाखो राज्य सरकारी, निम सरकारी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. काल सरकार सोबत जुनी पेंशन लागू करण्याच्या मागणीवरून झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा न झाल्याने अखेर कर्मचार्‍यांनी संपाचं अस्त्र उगारलं आहे. या संपामध्ये शिक्षक संघटनांचा देखील समावेश आहे. सध्या महाराष्ट्रामध्ये दहावी, बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत. संपाच्या काळात परीक्षा सुरळीत पार पडतील असं आश्वासन देण्यात आले आहे. पण शिक्षक संघटनांनी संप काळात पेपर तपासणीच्या कामावर बहिष्कार टाकला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे यंदा 10वी,12वी चे निकाल वेळेवर लागणार का? असा प्रश्न सार्‍यांच्या मनात उद्भवला आहे.

दरम्यान कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या शिक्षकांनी पेपर तपासणार नाही. अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आता याचा परिणाम 12वीच्या यंदाच्या निकालावर होणार का? असा सवाल पालक, विद्यार्थ्यांकडून विचारला आहे. राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ, मुंबई आणि उपनगर माध्यमिक शिक्षक संघ, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र शिक्षक सेना, ग्रेटर मुंबई शिक्षक संघटना, शिक्षक परिषद, राज्य खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघ यांनी संपामध्ये सहभाग घेतला आहे. आज संपाच्या पहिल्या दिवशी राज्य शिक्षण मंडळाच्या कर्मचार्‍यांनी हातावर काळी फित बांधून परीक्षा केंद्रावर आपली कामं केली आहेत. पण विद्यार्थ्यांनी लिहलेले पेपर वेळेत तपासले गेलेच नाही आणि पुढे निकाल तयार होण्यास उशिर झाला तर काय? असा सवाल विचारला जात आहे. नक्की वाचा:  Maharashtra State Government Employee Strike: दहावी-बारावीच्या परीक्षा 14 मार्चला वेळापत्रकानुसारच होणार; राज्य मंडळ कर्मचाऱ्याकडून काळ्या फिती लावून केले जाईल काम .

महाराष्ट्रात यंदा बारावीची परीक्षा 21 फेब्रुवारी ते 21 मार्च तर दहावीची परीक्षा 2 ते 25 मार्च दरम्यान होणार आहे. परीक्षेनंतर तीन महिन्याच्या आत निकाल जाहीर केले जातात. मागील वर्षी 8 जूनला बारावीचा निकाल जाहीर झाला होता. आता यंदा कधी निकाल लागणार याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. 12वीच्या निकालावर अनेकांचे देशा-परदेशातील उच्च शिक्षण अवलंबून असते. त्यामुळे या निकालाला उशिर लागणं हे अनेकांसाठी महत्त्वाची संधी गमवण्याचं एक कारण देखील ठरू शकतं. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांवर काही मध्य मार्ग निघू शकतो का याची देखील लवकर खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.