कोस्टल रोड प्रोजेक्टवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली; मुंबई महानगरपालिका, राज्य सरकारला मोठा दिलासा

मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला आज (17 डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा आहे. राज्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या कोस्टल रोडच्या कामांवरील स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील प्रकल्पांना हिरवा कंदील मिळाला आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने 16 जुलै दिवशी कोस्टल रोडच्या कामाला मनाई केली होती. आता कोस्टल रोड प्रोजेक्ट दरम्यान महापालिका प्रशासनाने पर्यावरण विषयक परवानगी घेतली नसल्याचं कारण देत या प्रकल्पांसाठी बीएमसीने मिळवलेली सीआरझेडची मंजूरी न्यायालयाने रद्द केली होती. त्यामुळे या प्रोजेक्टचं काम ठप्प झालं होतं. मात्र आता बीएमसीच्या सीआरझेड मंजुरी प्रकल्पाच्या कामासाठी ग्राह्य धरली जाणार आहे. मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्प हा सुमारे 12 हजार कोटी रूपयांचा आहे. या प्रकल्पा अंतर्गत मुंबई शहरात अनेक ठिकाणी किनार्‍यांवर भराव टाकण्याचं काम केले जाणार आहे.

ANI Tweet

Supreme Court stays the order of the Bombay High Court which quashed the Coastal Regulation Zone (CRZ) clearances granted for the southern part of the Rs 12,000 Crore coastal road project. pic.twitter.com/w41TooktDV

— ANI (@ANI) December 17, 2019

दक्षिण मुंबईमध्ये मरीन ड्राईव्ह ते बोरिवलला जोडणारा हा कोस्टल रोड सुमारे29 किमी लांबीचा असणार आहे. त्यावर हजारो कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. न्यायलयात हे प्रकरण अडकून पडल्याने त्याचं काम मागील काही दिवसांपासून रखडून पडलं आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 17, 2019 02:21 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).