QuickLY
Socially
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एका खटल्यात महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. यापुढे हिंदू महिलेला तिची संपत्ती ( Right To Property) आता तिच्या वडिलांच्या कुटुंबीयांना म्हणजेच माहेरच्यांना देता येणार आहे. विवाहित महिलेच्या माहेरकडील कुटुंबीयांनाही इतर न समजता तिच्या कुटुंबातील सदस्यच मानले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यााबतची सर्व प्रकरणे ही हिंदू उत्तराधिकार कायदा कलम 15 0(1) (ड) कक्षेत येतील. त्यानुसार महिलेच्या माहेरकडील लोक संपत्तीचे हकदार होऊ शकतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी वेळी निर्णय देताना सांगितले की, महिलेच्या पित्याकडील म्हणजे माहेरकडील कुटुंबीय हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 कलम 15 (1) (ड) अन्वये उत्तरदायीत्वाच्या कक्षेत येतील. न्यायमूर्ती अशोख भूषण यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, कलम 15 0(1) (ड) अन्वये स्पष्ट करण्यात येत आहे की, महिलेच्या वडिलांकडच्या कुटुंबाला संपत्तीचा उत्तराधिकारी मानता येऊ शकते. त्यांना महिलेच्या कुटुंबाच्या बाहेरील व्यक्ती मानता येणार नाही.
काय आहे प्रकरण?
जग्नो नामक महिलेच्या पतीचे 1953 मध्ये निधन झाले होते. या महिलेला मुलबाळ नव्हते. त्यामुळे या महिलेला मिळालेल्या पतीच्या संपत्तीचे अधिकार या महिलेला मिळाले. उत्तराधिकारी कायदा 1956 कलम 14 अन्वये ही महिला पतीच्या संपत्तीचा एकमात्र वारस ठरली. यानंतर जग्नो हिने एका करारपत्राद्वारे आपल्या संपत्तीचा हक्क आपल्या भावा मुलांच्या नावावर केला. यावर जग्नोच्या भावाच्या मुलांनी आपण या संपत्तीचे हकदार झालो आहोत असे जाहीर केले.
दुसऱ्या बाजूला जग्नोच्या पतीच्या भाऊ आणि मुलांनी कोर्टात जग्नोने केलेल्या संपत्ती हस्तांतरणाला विरोध करत आव्हान दिले. या खटल्यात दोन्ही बाजू एकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
