Local Body Election 2022: पाऊस कमी असेल तिथे निवडणुका घ्या, इतर ठिकाणी पुढे ढकला; सर्वोच्य न्यायालयाचा निर्देश

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबत (Local Body Election 2022) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महाराष्ट्राला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने (Maharashtra State Election Commission) पावसाळा आणि मान्सूनचे कारण देत निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. निवडणुका पावसाळा संपल्यानंतर घ्याव्यात असेही म्हटले होते. यावर ज्या ठिकाणी पाऊस कमी असतो अशा ठिकाणी निवडणुका घ्यायला काय हरकत आहे? असा सवाल करत पाऊस कमी असलेल्या ठिकाणी निवडणुका घ्या इतर ठिकाणी पाऊस कमी झाल्यावर घ्या, असे स्पष्ट निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यापूर्वी एक जिल्हानिहाय आढावा घेण्याचे निर्देशही न्ययालाने दिले आहेत.

सुप्रिम कोर्टाने 4 मे रोजीच निर्देश दिले होते की, ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय येत्या 15 दिवसांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात यावा. त्यामुळे आता निवडणुका पावसाळ्यात होतात की काय याबाबत उत्सुकता होती. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर निवडणुक आयोगाने कोर्टात जात म्हटले की, पावसाळ्यात निवडणुका घेण्यास मर्यादा आणि अडचणीही निर्माण होता. यावर ज्या भागात पाऊस कमी असता त्या ठिकाणी निश्चित वेळेत निवडणुका घेण्यास काय अडचण आहे? असा सवाल कोर्टाकडून उपस्थित करण्यात आला. जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणुका कशा घ्यायच्या याबाबतचा निर्णय निवडणूक आयोगावर सोडण्यात येत असल्याचेही आयोगाने म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देताच निवडणूक आयोग जोरदार कामाला लागला आहे. आयोगाने वॉर्डरचना तातडीने सुरु केली आहे. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबतची प्रक्रिया येत्या जूनपर्यंत पूर्ण करु. परंतू त्यासाठी पुढची प्रक्रिया लगेचच पावसाळ्यात सुरु करावी लागेल. तसे झाले तर निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा विचार करण्यात यावा असेही आयोगाने कोर्टाला विनंती करत म्हटले होते.

राज्यातील प्रलंबित निवडणुकांची संख्या

महानगरपालिका-15

जिल्हा परिषदा-25

नगरपंचायती-210

ग्रामपंचायती-1900

दरम्यान, या सर्व निवडणुका सोबतच घ्यायच्या म्हटले तर त्यासाठी किमान 2 ते 3 टप्पे करावे लागतील. ही प्रक्रियासुद्धा सलग 6 आढवले चालेलअसे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. पावसाळ्याच्या दिवसात प्रामुख्याने कर्मचारी पूर आणि अपत्तीनियंत्रणाच्या कामी व्यग्र असतात असेही निवडणूक आयोगाने कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.