Strike Over Wage Dispute: समान वेतनाच्या वादावरून 8 हजार कंत्राटी कामगारांची बेमुदत संपाची घोषणा; नवी मुंबई महानगरपालिकेने फेटाळले आरोप

नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMC) ही महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाची महानगरपालिका आहे, जी नवी मुंबई शहराच्या प्रशासनाची जबाबदारी सांभाळते. ही महानगरपालिका 8 विभागांमध्ये विभागली गेली आहे, जसे की वाशी, बेलापूर, ऐरोली, घणसोली, तुर्भे, कोपरखैरणे, दिघा आणि नेरूळ. आता किमान वेतन कायद्यांतर्गत वेतन नियमित करण्यावरून कंत्राटी कर्मचारी आणि नवी मुंबई महानगरपालिका यांच्यात सुरू असलेला वाद आणखी तीव्र झाला आहे. कर्मचारी संघटनेने अनिश्चित काळासाठी संप पुकारला आहे, परंतु नागरी प्रशासनाने  कर्मचाऱ्यांनी केलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत.

एनएमएमसी त्यांच्या दीर्घकालीन तक्रारी सोडवण्यात अपयशी ठरल्याचे कारण देत, 8 हजारहून अधिक कंत्राटी कामगारांनी 10 फेब्रुवारीपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. समाज समता कामगार संघाशी संबंधित एका युनियन सदस्याने सांगितले की, समान कामासाठी समान वेतन या आमच्या मागण्या प्रशासनाकडून सातत्याने दुर्लक्षित केल्या जात आहेत, ज्यामुळे कामगारांना संपावर जाण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.

गेल्या वर्षीही युनियनने महिनाभराचे साखळी उपोषण सुरू केले होते, त्या दरम्यान अनेक कामगार आजारी पडल्याचे आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले असे वृत्त होते. तरीही, महानगरपालिका प्रशासनाकडून कोणतीही सवलत देण्यात आली नाही, असा दावा युनियनच्या प्रतिनिधीने केला. मात्र एनएमएमसीने हे दावे फेटाळून लावले असून, आपण कामगारांच्या कल्याणाला नेहमीच प्राधान्य दिले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सुरुवातीपासून, कंत्राटी कामगारांना स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि आरोग्यसेवा यासारख्या आवश्यक सेवांसाठी कंत्राटदारांमार्फत कामावर ठेवले जात आहे, ज्यांचे वेतन कायदेशीर तरतुदींनुसार दिले जात आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

प्रशासनाने पुढे सांगितले की, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी समान कामासाठी समान वेतन लागू करण्याबाबत मार्गदर्शन मागणारे निवेदन 25 जुलै 2022 आणि 18 जुलै 2023 रोजी राज्य सरकारला सादर करण्यात आले होते. त्याच्या प्रतिसादात, 25 सप्टेंबर 2024 रोजी, राज्य सरकारने विद्यमान कायदे आणि नियमांचा हवाला देऊन आर्थिक मदत देण्यास नकार दिला आणि एनएमएमसीला स्वतंत्रपणे आवश्यक कारवाई करण्याचा सल्ला दिला. यानंतर, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर तरतुदी, प्रचलित नियम आणि न्यायालयीन निर्णयांची तपासणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली.

याबाबत एक तथ्य-आधारित अहवाल तयार करण्यात आला आहे आणि तो सर्व कामगार संघटनांसोबत सामायिक करण्यात आला आहे. मात्र निषेध करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी तो अहवाल स्वीकारला नाही. पुढे वरिष्ठ पालिका अधिकारी आणि निदर्शकांमध्ये अनेक बैठका होऊनही, कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्यास पटवून देण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. महानगरपालिका आयुक्तांनी स्वतः आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची भेट घेतल्याचे वृत्त आहे आणि त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. (हेही वाचा: 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना, लाडका भाऊ योजना' बंद होणार नाही; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नांदेड मध्ये ग्वाही)

सफाई कर्मचाऱ्यांच्या चिंता लक्षात घेऊन समितीला त्यांचे निष्कर्ष लवकरात लवकर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेची माहिती समाज समता कामगार संघ आणि इतर सात कामगार संघटनांसोबत शेअर करण्यात आली आहे. सामूहिक संप रोखण्यासाठी आणि अत्यावश्यक सेवांवर परिणाम होत नाही याची खात्री करण्यासाठी सर्व संबंधित संघटनांशी सतत चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)