ST Employees Strike: '24 तासांत कामावर हजर व्हा नाहीतर पूर्वसूचना न देता सेवा समाप्त'; महामंडळाची कर्मचाऱ्यांना नोटीस
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. या दरम्यान आंदोलन हाणून पाडण्यासाठी सरकारने अनेक कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले असले तरी आंदोलन सुरूच आहे
महाराष्ट्रात एसटी कर्मचारी आपल्या मागण्यांसाठी गेल्या 20 दिवसांपासून आंदोलन (ST Employees Strike) करीत आहेत. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. या दरम्यान आंदोलन हाणून पाडण्यासाठी सरकारने अनेक कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले असले तरी आंदोलन सुरूच आहे. आपल्या मागण्या रास्त असल्याचे आंदोलक कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे असून या मागण्यांबाबत ते राज्यातील विविध ठिकाणी तसेच मुंबईतील आझाद मैदानावर निदर्शने करत आहेत. हे आंदोलन थांबवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, त्याचाच एक भाग म्हणून महामंडळाने कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची धमकी दिली आहे.
आपल्या तात्पुरत्या वेतनश्रेणीवर असलेल्या तीनशे ते साडेतीनशे कामगारांना एसटी महामंडळाने सेवा समाप्तीची कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या कामगारांना 24 तासांत कामावर हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. अन्यथा कोणतीही पूर्वसूचना न देता सेवा समाप्त करण्यात येईल, असे या नोटीशीत नमूद करण्यात आले आहे. आतापर्यंत 2.178 कर्मचाऱ्यांना एसटी महामंडळाने निलंबित केले आहे. दुसरीकडे एसटी महामंडळाचे सुमारे साडेसात हजार कर्मचारी मंगळवारी कामावर हजर झाले. काल संध्याकाळी सहापर्यंत 66 बसेस राज्याच्या विविध भागात सोडण्यात आल्या असून जवळपास दोन हजार प्रवाशांनी प्रवास केला.
परंतु कर्मचारी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. विलिनीकरणासाठी नेमलेली समिती आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांमध्ये झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा संप मागे घेण्याचे आवाहनपरिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केले आहे. अशात एसटी कामगारांच्या आंदोलनाला चंद्रपूर जिल्हा महाराष्ट्र ऑटोरिक्षा चालक मालक संघटना आणि विदर्भ ऑटोरिक्षा चालक मालक संघटनेने पाठिंबा दिला आहे. (हेही वाचा: अतिवृष्टी नुकसान भरपाई घेता आहात? शेतकऱ्यांनो सावधान! सायबर गुन्हेगार नजर ठेऊन आहेत, काळजी घ्या)
दरम्यान, अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या संपामुळे नागरिकांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन प्रशासनाने खासगी वाहनधारकांना बसस्थानकात प्रवासी वाहने लावण्याची परवानगी दिली आहे. याशिवाय प्रवाशांकडून माफक दरात भाडे घेण्याच्या सूचनाही आरटीओने केल्या आहेत. मात्र खासगी वाहनधारक प्रवाशांकडून मनमानी भाडे घेत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे प्रवाशांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.