Maratha Aarakshan: मराठा आरक्षण प्रश्नी आज राज्य विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन

महाराष्ट्रामध्ये आरक्षणाचा (Reservation) मुद्दा गाजत असताना आज सरकारने मराठा आरक्षण (Maratha Aarakshan) प्रश्नी विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. आज एक दिवसीय विशेष अधिवेशनामध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. मंत्रिमंडळात अहवाल मंजूर झाल्यानंतर तो अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) मांडणार आहेत.

आज सकाळी 11 वाजता राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर विशेष अधिवेशनाला सुरूवात होणार आहे. विधेयकामध्ये मरठा समाजाला नोकरी मध्ये 12% आणि शिक्षणामध्ये 13% आरक्षणाची तरतूद केली जाऊ शकते असे मीडीया रिपोर्ट्समधून समोर आले आहे. Maratha Aarakshan: राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून अहवाल सरकार कडे सुपूर्त; 20 फेब्रुवारी ला विशेष अधिवेशन .

मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने राज्यभरामध्ये मराठा समाजाच सर्वेक्षण केले आहे. त्यानंतर हा अहवाल दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द करण्यात आला आहे. जस्टिस शुक्रे यांच्या अहवालानुसार आता मराठ्यांना आरक्षण दिल जाणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण लागू केल्यास राज्यात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पार जाणार आहे. मराठा समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केली आहे. त्यानुसार 10 ते 12 टक्के आरक्षणाची घोषणा होऊ शकते. . Maratha Reservation: 'पात्र मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सर्व पावले उचलली जात आहे'; राज्य सरकारची मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती .

दरम्यान दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून आंदोलन छेडण्यात आलं आहे. मराठ्यांना 50% च्या आत मध्येच आरक्षण दिले जावे आणि यामध्ये सगेसोयरेंच्या कुणबी नोंदींचाही समावेश व्हावा अशी मागणी त्यांनी बोलून दाखवली आहे पण राज्य सरकारच्या सगेसोयर्‍यांच्या अधिसूचनेवर हरकती आल्या असल्याने सामाजिक न्याय विभागाकडून आलेल्या हरकतींबाबत अभ्यास सुरु असून लवकरच याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्याची घोषणा आजच होणं कठीण आहे.