Special Publicity Campaign: राज्य विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्र सरकार जाहिरातींवर खर्च करणार तब्बल 270 कोटी रुपये, जाणून घ्या सविस्तर

Special Publicity Campaign: विधानसभा निवडणुकांपूर्वी (Assembly Elections), महाराष्ट्रातील महायुती (Mahayuti) सरकारने विविध सरकारी योजनांचा प्रचार करण्यासाठी, तब्बल 270 कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी विशेष प्रसिद्धी आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये 270 कोटी रुपयांच्या आराखड्यापैकी 40 कोटी रुपये प्रिंट मीडियातील प्रसिद्धी, 39.70 कोटी रुपये इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर खर्च करण्यात येणार आहेत. तर 51 कोटी रुपये सोशल मीडियावर प्रसिद्धीसाठी खर्च केले जातील. यासह फ्लेक्स बॅनर, होर्डिंग्ज, साईनबोर्ड, एलईडीवरही ठराविक रक्कम खर्च करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या लोकाभिमुख योजना, विकास प्रकल्प, विविध योजना, ध्येय धोरणे, महत्वाकांक्षी प्रकल्प, विकास कामे व लोककल्याणकारी योजनांची माहिती होण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत विविध प्रसार माध्यमांद्वारे शासकीय योजनांची प्रसिध्दी करण्याचे कार्य करण्यात येते.

त्यानुषंगाने नुकत्याच विधीमंडळात मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये विविध लोकाभिमुख योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाद्वारे घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये मुख्यमंत्री-बहिण लाडकी योजना, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना आदी विविध योजनांचा समावेश असून, या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रभावी प्रसिध्दी मोहिम राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहेत. त्यास अनुसरुन, विशेष प्रसिध्दी मोहिमेंतर्गत वर्तमानपत्रे, दूरचित्रवाणी वाहिन्या, रेडिओ, बाह्य व अन्य माध्यमे, समाज माध्यमे, डिजिटल माध्यमे यासह विविध नवमाध्यमांद्वारे शासकीय योजनांची माहिती व जनजागृती करण्यासाठी अंदाजित 270,05,000 कोटी खर्चाचा माध्यम आराखडा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने सादर केला आहे. त्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. (हेही वाचा: Mumbai Property Registrations: मुंबईत जुलै 2024 मध्ये तब्बल 12,000 हून अधिक मालमत्ता नोंदणी; राज्याच्या तिजोरीत जमा झाला 1,055 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल- Reports)

खालील लोकाभिमुख निर्णयांची विविध प्रसिध्दी माध्यमांद्वारे प्रसिध्दी करण्यात येईल-

मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण, शासकीय दस्तावेजांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश, शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेस वाढवलेले अनुदान, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, लखपती दिदी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्ट अप योजना, मुलींना मोफत व्यावसायिक उच्च शिक्षण, ई-पंचनामा प्रणाली, गाव तेथे गोदाम, मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना, कृषी शेतकरी विमा, पायाभूत सुविधा (एमटीएचएल, कोस्टल रोड, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, ग्रीनफिल्ड कोकण द्रुतगती मार्ग, विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प), उद्योग, नमो शेतकरी महासन्मान निधी, दुग्ध योजना, सिंचन, महाआवास योजना, रोजगार हमी योजना, ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (स्वयं- सहायता गट), आरोग्य (महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना), हर घर जल, शिक्षण (मुख्यमंत्री- माझी शाळा सुंदर शाळा), मराठी भाषा विद्यापीठ, पर्यटन, राष्ट्रीय स्मारके (हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मारक), शासकीय वसतीगृहे, आदिवासी आश्रमशाळा, शिधावाटप, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विविध योजना, मराठा आरक्षण, सुरक्षा, रोजगार, सागरी सुरक्षा, शिक्षण, सामाजिक न्याय.