विद्यमान सरकारचा कार्यक्रम म्हणजे 'बोलणे कमी आणि डोलणे जास्त ' - शिवसेना

Seventh Pay Commission: बोलणे कमी आणि डोलणे जास्त असाच विद्यमान सरकारचा कारभार आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाची (Seventh Pay Commission) पुंगी वाजवून सरकारी कर्मचाऱ्यांना (State Government Employees) दोन वर्षे डोलवले आणि टोलवले जात आहे. ‘खिशात नाही आणा…’ हा कारभार आता पुरे झाला आणि आश्वासनांचे बुडबुडेही खूप सोडून झाले. सातव्या वेतन आयोगाचा फुटबॉल करणे आता तरी थांबवा. जानेवारी 2019 पासून तो लागू करणार असे बोलला आहात ना, मग त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करा. वेतन आयोग राज्यातही लागू करण्याची पूर्वापार परंपरा खंडित करू नका. कर्मचाऱ्यांचे शाप घेऊ नका!, असा शब्दांत शिवसेना पक्षप्रमुख (Shivsena Party Chief) उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी सत्तासहभागी मित्रपक्ष भाजप आणि राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.

पूर्ण करता येत नसेल तर आश्वसनच देऊ नये

ठाकरे यांनी पक्षाचे मुखपत्र दै. सामनात लिहिलेलेल्या लेखात हे टीकास्त्र सोडले आहे. सामनातील लेखात ठाकरे म्हणतात, गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्राने कशी प्रगती केली, जनकल्याणाच्या योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांच्या पदरात कसा थेट पडत आहे आणि पारदर्शी कारभारामुळे राज्याची तिजोरी कशी शिलकी राहिली याचे ढोल अलीकडे सतत पिटले जातात. त्याच्या ‘सरकारी’ जाहिरातींचा भडिमारही सध्या सुरू आहे. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे? राज्यकर्त्यांचे दावे कसे फोल आहेत आणि राज्याची आर्थिक स्थिती कशी बिकट झाली आहे याचे नवनवीन पुरावेच समोर येत आहेत. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे गाजर गेल्या दोन वर्षांपासून दाखवले जात आहे, मात्र अद्याप ते त्यांना मिळालेले नाही. कारण त्यासाठी लागणारे सुमारे 21 हजार 530 कोटी आणायचे कुठून, असा प्रश्न म्हणे राज्य सरकारला पडला आहे. त्यामुळे सरकारनेच घोषित केल्याप्रमाणे 1 जानेवारी रोजी सातव्या वेतन आयोगाची ‘न्यू ईयर गिफ्ट’ कर्मचाऱ्यांना खरोखरच मिळेल का, याबद्दल सरकारमध्येच साशंकता व्यक्त होत आहे. हे जर खरे असेल तर महाराष्ट्राची एकूणच अवस्था गंभीर आहे असेच म्हणावे लागेल. आश्वासन पूर्ण होऊ शकणार नसेल तर ते देऊच नये

आश्वासनांचे फुगे कितीही उडवले तरी ते फुटतातच.

बक्षी समितीचा अहवाल सरकारला सादर झाला आहे. तरीही सातव्या वेतन आयोगाची ‘दिल्ली’ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दूरच राहणार अशी चिन्हे आहेत. कारण बक्षी समितीच्या शिफारसींचा अभ्यास केला जाणार आहे आणि त्यासाठीही एक समिती राज्य सरकारने नेमली आहे. याला म्हणतात झाकली मूठ सवा लाखाची ठेवून समोरच्याच्या तोंडाला पाने पुसणे! वल्गनांचे आणि आश्वासनांचे फुगे कितीही उडवले तरी ते फुटतातच. तसे राज्य सरकारच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या फुग्याचे झाले आहे आणि म्हणून ‘तारीख पे तारीख’ हा सिलसिला सुरू आहे. कारण सरकारच्या रिकाम्या तिजोरीत पडणारी भर एकतर ओसरली आहे किंवा तिला बैलगाडीचाही वेग नाही, असा टोला ठाकरे यांनी लगावला आहे. (हेही वाचा, सरकारी कर्मचाऱ्यांना 18 टक्के पगारवाढ; कोणाला मिळणार लाभ?)

प्रगतीच्या बाता मारणाऱ्यांचे खिसे कसे फाटके 

पंधराव्या वित्त आयोगानेदेखील राज्याच्या महसुली उत्पन्नात मोठी घट झाल्याचे स्पष्ट केलेच आहे. दहा दिवसांपूर्वी शिर्डीच्या श्रीसाईबाबा संस्थानकडून 500 कोटी रुपये बिनव्याजी कर्ज घेण्याची वेळ याच सरकारवर आली. मोठमोठी विकासकामे आणि प्रगतीच्या बाता मारणाऱ्यांचे खिसे कसे फाटके आहेत याचा आणखी कोणता पुरावा हवा? परिस्थिती जर अशी असेल तर मग राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुढील महिन्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची वल्गना सरकारने कोणत्या बळावर केली? हा आयोग म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे घेणे आहे. ते सरकारने त्यांना द्यायलाच हवे. मेट्रो, समृद्धी, बुलेट ट्रेनचा अजगरी विळखा थोडा सैल करा. तुमच्या काळात तुमच्या कृपेने ज्यांचे भले झाले त्यांचे खिसे थोडे झटका. त्यातून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा सातवा वेतन आयोग मिळू शकेल. मात्र तशी मानसिकता राज्यकर्त्यांची आहे काय?, असा सवालही ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)