Shiv Sena Dasara Melava | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज उद्धव ठाकरे गटाकडून (UBT Fraction) आलेली महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाविरूद्धची याचिका 7 मार्च दिवशी कोर्टामध्ये सुनावणीला घेतली जाईल अशी माहिती दिली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी शिवसेना पक्ष (Shiv Sena) एकनाथ शिंदे  (Eknath Shinde)यांचा असल्याचा निकाल दिला होता. शिवसेना पक्षामध्ये जून 2022 मध्ये फूट पडल्यानंतर ठाकरे गट विरूद्ध शिंदे गट असा संघर्ष विविध पातळ्यांवर सुरू आहे. निवडणूक आयोगानंतर विधानसभा अध्यक्षांनीही खरी शिवसेना एकनाथ शिंदे यांची असा निकाल दिल्यानंतर त्याला ठाकरे गटाकडून आव्हान देण्यात आले असून आता कोर्टात पुन्हा वाद-प्रतिवाद होणार आहे.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासमोर ठाकरे गटाची याचिका आज 1 मार्च दिवशी ठेवण्यात आली होती. ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी याचिकेचा उल्लेख केला आणि ते कामकाजाच्या यादीत नसल्याचे सांगितले. न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाला ते ७ मार्चला सूचीबद्ध करावे, अशी विनंती त्यांनी केली.

सरन्यायाधीशांनी याचिका 7 मार्चला घेतली जाईल असं सांगितलं. अनेक बाबी आज 1 मार्च रोजी सूचीबद्ध केल्या आहेत, त्या यादीमध्ये ठाकरेंची याचिका समाविष्ट केली जाऊ शकत नसल्याचं सांगताना खंडपीठ लवकर काम पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नामध्ये आहे. असे कारण दिले आहे. सिब्बल यांनी नमूद केल्यानंतर 5 आणि 12 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेची लवकरात लवकर यादी करण्याचे आश्वासन दिले. MLA Disqualification Case: सुप्रीम कोर्टाचा शिंदे गटाला मोठा दणका, दोन आठवड्यात म्हणणं सादर करण्याचे निर्देश .

स्पीकरच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने 22 जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री शिंदे आणि त्यांच्या गटातील इतर आमदारांना नोटीस बजावली. त्यानंतर न्यायालयाने दोन आठवड्यांनंतर त्याची यादी करण्याचे आदेश दिले होते. शिंदे यांनी "चूकीच्या पद्धतीने सत्ता बळकावली" आणि महाराष्ट्रात "असंवैधानिक सरकार" चालवत असल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे.