Shivsena In Saamana Editorial: अनिल देशमुख, येडियुरप्पा यांना वेगळा न्याय का? नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा देण्याची जबाबदारी फक्त शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीच्याच मंत्र्यांवर आहे?
राज्याची सत्ता त्यांना हवी आहे. त्यासाठी कोणत्याही थराला जायची विरोधकांची तयारी असेलही, पण ते जमेल असे दिसत नाही, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.
महाविकासआघाडी (Maha Vikas Aghadi) सरकारमधील शिवसेना (Shiv Sena), राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) पक्षाच्या मंत्र्यांना वेगवेगळ्या प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागला. यात शिवसेनेच्या संजय राठोड आणि राष्ट्रवादीच्या अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांचा समावेश आहे. अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी होणार आहे. याच मुद्द्यावरुन शिवसेना मुखपत्र दैनिक सामना संपादकीयातून (Saamana Editorial) जोरदार टीकास्त्र सोडण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात कुठे काही सळसळ झाली तरी सीबीआय, ईडी, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला घुसवायची संधी शोधायची हे राज्यातील विरोधी पक्षाचे आद्य कर्तव्यच झाले आहे. राज्याची सत्ता त्यांना हवी आहे. त्यासाठी कोणत्याही थराला जायची विरोधकांची तयारी असेलही, पण ते जमेल असे दिसत नाही. अनिल देशमुख, येडियुरप्पा यांना वेगळा न्याय का? नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा देण्याची जबाबदारी फक्त शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीच्याच मंत्र्यांवर आहे? असा सवालही शिवसेना मुखपत्रातून विचारण्यात आला आहे.
काय म्हटले आहे सामना संपादकीयात?
सामना संपादकीयात म्हटले आहे की, ''वनखात्याचे मंत्री संजय राठोड यांनी दीड महिन्यापूर्वी राजीनामा दिला. पाठोपाठ गृहमंत्री देशमुखांनाच जावे लागले. देशमुख यांच्यावरील आरोप गंभीर होते हे मान्य केले तरी या आरोपांची सत्यता काय? खरेखोटे सिद्ध व्हायचे आहे. परमबीर सिंग यांना त्यांच्या पदावर कायम ठेवले असते तर हे वसुलीचे आरोप त्यांनी केले नसते. त्यांचे पद ‘वाझे गेट’ प्रकरणात गेल्यावर त्यांनी हा पत्राचा खेळ केला. परमबीर यांनी पत्र लिहिले व खळबळ उडवून दिली, पण त्या पत्राचा प्रवास पाहता त्यांचा बोलविता आणि करविता धनी कोणी दुसराच आहे हे आता पटू लागले आहे. राज्यकर्त्यांचा भ्रष्टाचार हा उखडून फेकलाच पाहिजे. या स्वच्छता अभियानाचे कार्य न्यायालयाने हाती घेतले असेल तर आनंदच आहे, पण अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांचा हवेत गोळीबार होत असताना उच्च न्यायालयाने त्यांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. त्याच वेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने येडियुरप्पा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावरच स्थगिती आणली आहे. म्हणजे देशमुख यांना वेगळा न्याय व येडियुरप्पांना वेगळा न्याय. हा काय प्रकार मानायचा?'' (हेही वाच, Shiv Sena on NIA: 'एनआयए'ने उरी, पठाणकोट, पुलवामा हल्ला प्रकरणात काय तपास केला? शिवसेनेचा सवाल)
शिवसेना पुढे म्हणते की, ''भ्रष्टाचार हा भ्रष्टाचारच असतो. राफेल व्यवहारात एका मध्यस्थास काही कोटींची दलाली मिळाल्याचा स्फोट फ्रान्सच्या एका वृत्त संकेतस्थळाने केला आहे. म्हणजे राफेल प्रकरणात काहीतरी घोटाळा आहे हे राहुल गांधींचे म्हणणे बरोबर आहे. राफेल व्यवहारात कोणताही भ्रष्टाचार किंवा दलाली प्रकरण घडले नसल्याचा निर्वाळा याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता तो कोणाच्या सांगण्यावरून? राहुल गांधींनाच भाजपने तेव्हा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. आता फ्रान्सच्या वृत्तपत्रांनीच राफेल घोटाळा उघड केला. त्यामुळे नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा कोणी द्यावा? की नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा देण्याची जबाबदारी फक्त शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीच्याच मंत्र्यांवर आहे?''.
''अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिलाच आहे व ते आपली न्यायालयीन लढाई लढतील, पण देशमुख प्रकरणात ज्या तत्परतेने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले गेले तो सर्व प्रकार अनाकलनीयआहे. स्वतः परमबीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने माजी पोलीस आयुक्तांना झाप झाप झापले, पण त्याच वेळी जयश्री पाटील यांच्या याचिकेत केलेल्या त्याच गंभीर आरोपांची न्यायालयाने दखल घेतली. आपल्या देशात कायद्यापेक्षा कोणीच मोठे नाही. महाराष्ट्रात मोगलाई वगैरे अजिबात नाही, पण कायदा आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचा गैरवापर राजकीय विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी सर्रास केला जातो हे आता नक्की झालेच आहे. महाराष्ट्राचे सरकार अशा प्रकारे खिळखिळे करायचे या डावपेचात अशा संविधानिक संस्था सक्रिय होतात हे चिंताजनक आहे,'' असे शिवसेनेनेे म्हटले आहे.