Cow | (Photo Credits: (Pixabay) Representational Image Only

भाजपच्या (BJP) एका मंत्र्याने बीफचे समर्थन केले आहे. या समर्थनावरुन शिवसेना ( Shiv Sena) जोरदार आक्रमक झाली असून शिवसेना मुखपत्र दैनिक सामना संपादकीयातून (Daily Saamana Editorial ) भाजपवर (BJP) आणि केंद्र सरकारवर जोरदार टीकास्त्र डागण्यात आले आहे. ''आजही भारतातून ‘टनोटन’ बीफ (BJP) निर्यात होत आहे व त्यातून येणाऱ्या परकीय चलनावर देशाचा गाडा चालला आहे. पण लहानसहान लोक मात्र ‘बीफ’ प्रकरणांत (Beef Issue) झुंडबळी (Mob Lynching) ठरत आहेत. गरीबांना मारायचे, पण बीफचा प्रचार करणाऱ्या मंत्र्यां-संत्र्यांना अभय द्यायचे, असे हे नवहिंदुत्व खुळखुळ्याप्रमाणे वाजवलं जात आहे. मेघालयचे भाजपाचे मंत्री सनबोर शुलाई यांनी ‘बीफ’ खाण्याचे समर्थन केले म्हणून त्यांस फासावर लटकवा, देशद्रोही ठरवा असं आम्ही म्हणणार नाही, पण ‘बीफ’प्रकरणी ज्यांचे ‘झुंडबळी’ गेले, बीफ बाळगले म्हणून ज्यांना अपमानित ठरवून गुन्हे दाखल केले गेले, त्या सगळ्यांची माफी मागा! कारण भाजपाच्या मंत्र्यानेच ‘बीफ’चे समर्थन केले आहे”, असे सडेतोड भाष्य शिवसेनेने केले आहे.

''बीफ'वरची बंदी उठवली काय? झुंडबळीची माफी मागा' या मथळ्याखाली लिहिलेल्या लेखात, “गाईंना ‘डोके’ असते तर गोवा, ईशान्येकडील राज्यांत गाईंचे शिष्टमंडळ राजभवनात जाऊन राज्यपालांना भेटले असते व इतर राज्यांत ज्याप्रमाणे गोवंश हत्याबंदी आहे तसा कायदा लावून आमच्या कत्तली थांबवा अशी मागणी करणारा हंबरडा त्यांनी फोडला असता किंवा ज्या राज्याचे मंत्री ‘बीफ’ खाण्याचा प्रचार करतात त्या राज्यांतून गाय जमातीस हिंदुत्ववादी राज्यांत स्थलांतरित करा, अशीही मागणी गाईंच्या संघटनेने करायला मागेपुढे पाहिले नसते. पण शेवटी गाईच त्या. मुक्या-बिचाऱ्या. कोणीही हाका आणि कोणीही कापा अशीच त्यांची अवस्था झाली आहे. आजही भारतातून ‘टनोटन’ बीफ निर्यात होत आहे व त्यातून येणाऱ्या परकीय चलनावर देशाचा गाडा चालला आहे. पण लहानसहान लोक मात्र ‘बीफ’ प्रकरणांत झुंडबळी ठरत आहेत. गरीबांना मारायचे, पण बीफचा प्रचार करणाऱ्या मंत्र्यां-संत्र्यांना अभय द्यायचे, असे हे नवहिंदुत्व खुळखुळ्याप्रमाणे वाजवलं जात आहे'', असा टोला सामना संपादकीयातून लगावण्यात आला आहे. (हेही वाचा, Shiv Sena on BJP Government: 'पेगॅसस'चे बाप कोण? केंद्राच्या संमतीशिवाय हे होऊच शकत नाही, शिवसेनेचा केंद्र सरकारवर हल्ला)

आणखी काय म्हटलंय सामनामध्ये?

बीफवरून ‘मोदी-१’ सरकारच्या काळात जे झुंडबळी गेले, ते मानवतेस काळिमा फासणारे प्रकार होते. कोणाच्या घरात कोणत्या प्राण्याचे मांस शिजवले आहे, कोणत्या वाहनांतून गाय, बैल, म्हैस नेत आहेत यावर पाळत ठेवणारी पथके गेल्या निवडणूक काळात निर्माण केली गेली. ही पथके देशभरातील पंचतारांकित हॉटेल्स, रेस्टॉरंटमध्ये घुसून तेथील किचनमध्ये गोमांस शोधमोहिमा राबवीत होती. पण केंद्रातील किरण रिजीजूसारखे अनेक मंत्री छातीठोकपणे गोमांस भक्षणाचे समर्थन करत होते व त्याबद्दल त्यांना बरखास्त वगैरे करण्यात आले नाही. गोव्याचे दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी तर गोव्यात ‘बीफ’ कमी पडू दिले जाणार नाही. वाटल्यास बाहेरून बीफ मागवू व गोवेकरांच्या गरजा भागवू, अशी भूमिका घेतली होती. पर्रीकर हे काय साधेसुधे असामी नव्हते. त्यांच्या विचारांची नाळ हिंदुत्वाशी घट्ट जोडली होती व ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कट्टर ‘सेवक’ होते. पण त्यांनी आपल्या राज्यात गोमांस विकायला व खाण्यास पूर्ण सूट देऊनही हिंदुत्ववाद्यांचे मन पेटून उठले नाही. मोदी सरकारने केंद्रात गोवंश हत्याबंदीचा कायदाच केल्याने शेतकऱ्यांचे अर्थचक्र बिघडले आहे. शेतकऱ्यांवरील भाकड गाई पोसण्याचे ओझे वाढले, पण गाय ही देवता नसून एक उपयुक्त पशू आहे या वीर सावरकरी भूमिकेचे समर्थन करणे हादेखील अपराधच ठरू लागला आहे. अर्थात् दुसऱ्या मोदी पर्वात गोवंश हत्येचा विषय बासनात गुंडाळला गेला असून गोमातांचा दर्जा खाली गेला आहे'', असा थेट प्रहार सामना संपादकीयातून करण्यात आला आहे.

“जागोजाग भाजपाचे मंत्री व पुढारीच ‘बीफ’ खाण्याचे समर्थन करीत आहेत व सरकारमधील साध्वी, संत, महंत, मठाधीश गोमातांचे हंबरडे निमूटपणे ऐकत आहेत. मेघालयचे मंत्री सनबोर शुलाई गोमांस भक्षणाचे समर्थन करतात. ईशान्येकडील सर्वच राज्यांत ‘बीफ’ हे त्यांचे मुख्य अन्न आहे व तेथे गोमातांच्या वधावर निर्बंध नाहीत. म्हणजे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली व इतरत्र गाई म्हणजे गोमाता व गोवा, केरळ, ईशान्येकडील राज्यांत त्या गोमाता नसून फक्त एक उपयुक्त पशू असल्याचे मानावे, असे कोणाचे म्हणणे असेल तर ते वागणे- बोलणे ढोंगीपणाचे आणि दुटप्पी आहे. याबाबतही राज्यानुसार कायदा बदलून कसे चालेल? गोमातांच्या बाबतीतही समान नागरी कायदाच हवा”, अशी मागणी करत शिवसेनेने भाजपला चिमटीत पकडले आहे.