Shinde vs Thackeray Camp: निवडणूक आयोगासमोरील शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाणाचा निर्णय देखील लांबणीवर; शिंदेगटाकडून बाळासाहेबांच्या निधनानंतरचे निर्णय, संघटनात्मक बदल बेकायदेशीर असल्याचा दावा

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुमारे महिनाभर पुढे गेल्यानंतर आज निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणी देखील लांबणीवर गेली आहे. पुढील आठवडाभरामध्ये आता निवडणूक आयोगासमोर (Election Commission) पुन्हा सुनावणी घेतली जाणार आहे. दरम्यान शिंदे किंवा ठाकरे गटाकडून सादर केलेल्या कोणत्याही कागदपत्रांना अद्याप अपात्र ठरवण्यात आलेले नाही परंतू शिंदे गटाने केलेल्या दाव्यामुळे चर्चा रंगल्या आहेत. नक्की वाचा: Maharashtra Political Crisis: सर्वोच्च न्यायालयात 'महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष' प्रकरणाच्या सुनावणीस 14 फेब्रुवारीचा मुहूर्त .

शिंदे गटाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर आपली बाजू मांडताना बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्षात उद्धव ठाकरे यांनी सारे निर्णय स्वतःकडे घेतले. त्यांनी पक्षप्रमुख हे पद घेतले. त्यांच्या पदाला विरोध नसला तरीही त्यांनी या पदावरून पक्षात/संघटनेमध्ये घेतलेले निर्णय, नेमणूका बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे.

शिंदे गटाची बाजू महेश जेठमलानी यांनी निवडणूक आयोगासमोर मांडली आहे. त्यांनी मांडलेल्या बाजूत, शिवसेना पक्षाची जुनी घटना शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे केंद्रीत होती. पण नंतर त्यामध्ये बदल न करता उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख असे पद निर्माण केले. पण त्यामुळे ते शिवसेनेचे प्रमुख होत नाहीत. असा दावा करण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये जुलै 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांची मुख्य नेता म्हणून निवड करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांच्याकडेच पक्षाचे निर्णय असावेत असाही दावा करण्यात आला आहे. शिंदे गटाकडे आमदार आणि खासदारांचं बहुमत आहे, असा युक्तीवादही त्यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी केला आहे. कायद्याच्या निकषानुसार शिंदे गट योग्य असल्याचा युक्तीवाद त्यांच्याकडून करण्यात आला आहे.

ठाकरे गटाची बाजू केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडली आहे. ठाकरे गटाकडून संजय राऊत, अनिल देसाई आणि अनिल परब हे निवडणूक आयोगात उपस्थित होते. ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये असं म्हटलं आहे.