Marathi Language Compulsory in All Govt and Private Schools: शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय! शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून राज्यातील सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य

Marathi Language Compulsory in All Govt and Private Schools: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) शैक्षणिक क्षेत्राशी निगडीत मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व माध्यमांमधील सर्व खाजगी (Private Schools) आणि सरकारी शाळांमध्ये (Government Schools) 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून मराठी भाषा अनिवार्य (Marathi Language Compulsory) करण्यात येणार आहे. मराठी भाषा विषयाची परीक्षा सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये घेतली जाणार असून या विषयाचे गुणांवर आधारित मूल्यमापन केले जाणार आहे.

दरम्यान, अमराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा गांभीर्याने शिकवली जात नसल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. मराठी विषयाचे मूल्यांकन इयत्तेनुसार करण्यात येणार आहे. तथापी, महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषेच्या सक्तीच्या अंमलबजावणीच्या सूचना जारी केल्या आहेत. 1 एप्रिल 2020 रोजी शिक्षण विभागाने सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्याचा शासन निर्णय जारी केला होता. 2020-21 या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यभरातील शाळांमध्ये हळूहळू याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. (हेही वाचा -Maharashtra Govt Promote Marathi Language: महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! UK आणि Japan च्या शाळांमध्ये करण्यात येणार मराठी भाषेचा प्रसार)

लॉकडाऊनमुळे, 2020-21 शैक्षणिक वर्षात राज्य मंडळाव्यतिरिक्त इतर मंडळांच्या शाळांमध्ये नियमित परीक्षा घेण्यात आल्या नाहीत. विशेष सवलत म्हणून, मराठी भाषा विषयाचे मूल्यांकन विशिष्ट बॅचसाठी ग्रेड आधारावर केले गेले. (हेही वाचा - Marathi Language is Compulsory In School: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकवणे बंधनकारक; नाहीतर मान्यता होऊ शकते रद्द, शिक्षण विभागाने जारी केला आदेश)

तथापी, आता 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषयाचे गुण आधारित प्रणाली वापरून मूल्यमापन करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे भविष्यातील मराठी भाषेच्या परीक्षा इयत्तेवर आधारित नसून विद्यार्थ्यांना ग्रेडऐवजी गुण मिळणार आहेत.