Sharad Pawar On SC stay On Maratha Reservation: मराठा आरक्षण स्थगितीवर शरद पवार यांची प्रतिक्रिया - राज्य सरकारकडे अध्यादेश काढत विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्याचा पर्याय, इतर कायदेशीर मार्गांचा देखील विचार होऊ शकतो
दिल्ली मध्ये पत्रकारांशी बोलताना शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षण स्थगितीवर आपलं मत मांडताना फेर याचिका (Review Petition) दाखल करण्याचा पर्याय असू शकतो. तसेच राज्य सरकार कडे अध्यादेश (Ordinance) काढण्याचादेखील पर्याय आहे.
महाराष्ट्रामध्ये 50% च्या पुढे आरक्षण गेल्याने दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील निर्णय येईपर्यंत मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) अंमलबजावणीवर स्थगिती आणली आहे. आज (11 सप्टेंबर) दिल्ली मध्ये पत्रकारांशी बोलताना शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षण स्थगितीवर आपलं मत मांडताना फेर विचार याचिका म्हणजेच पुनर्विचार याचिका (Review Petition) दाखल करण्याचा पर्याय असू शकतो. तसेच राज्य सरकार कडे अध्यादेश (Ordinance) काढण्याचादेखील पर्याय आहे. त्यानंतर मराठा समाजाचे कार्यकर्ते आणि प्रतिनिधी आक्रमक भूमिका घेणार नाहीत असा विश्वास व्यक्त केला आहे. Maratha Reservation: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज घेणार विविध मराठा संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत तातडीची बैठक; सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण अंमलबजावणी स्थगिती वर होणार चर्चा.
महाराष्ट्रात 2018च्या डिसेंबरला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या सरकारने मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणामध्ये आरक्षण मिळवून दिले होते. ते कोर्टात वैध देखील टिकवले. मात्र आता महाविकास आघाडीने हे आरक्षण टिकवलं नाही असं म्हणत महाराष्ट्र भाजपामधून राज्य सरकारवर टीका केली जात आहे. शरद पवार यांनी या टीकेचा देखील समाचार घेतला आहे. कोर्टात दिलेले वकील काही लहान नव्हते. सरकारचा प्रयत्न देखील मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्याचा असेल अशी भूमिका मांडली आहे.
शरद पवारांनी आज दिल्लीमध्ये बोलताना कंगना रनौत प्रकरणावरही बोलताना तो मुंबई महानगर पालिका आणि शिवसेनेचा प्रश्न आहे. त्यावर राज्य सरकारच्या भूमिकेचा प्रश्न नाही. जर बांधकाम अवैध असेल तर ते पाडण्याचं काम पालिकेने केलं आहे.
दरम्यान आज सकाळी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील मराठा आरक्षणावरून हल्लाबोल केला आहे. सरकार आरक्षणाबद्दल गंभीर नाही, नोकरभरती बंद असल्याचं सांगून चूक केली. तामिळनाडूत देखील 50% पेक्षा अधिक आरक्षण आहे. त्याच आधारे आम्ही सरकारमध्ये असताना निर्णय घेतला होता. मात्र आत्ताच्या सरकारला ते कोर्टात पटवून देता आलं नाही असं म्हणत हे सरकार केवळ कंगनाच्या मागे हात धुवून लागलं आहे असं म्हणत त्यांच्यावर टीका केली आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)