CCTV Cameras In School | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

बदलापूर येथील आदर्श विद्यामंदिर (Adarsh Vidya Mandir) शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या कथित लैंगिक शोषणाच्या घटनेच्या (Badlapur Sexual Assault Case) पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकार खडबडून जागे झाले आहे. राज्य सरकारने एक निर्देश जारी करून राज्यातील सर्व शाळांनी त्यांच्या आवारात महिनाभरात सीसीटीव्ही कॅमेरे (CCTV Camera) बसवावेत, असे आदेश दिले आहेत. याबाबत शाळांसाठी मार्गदर्शक तत्वेही (Guidelines For Girls' Safety in Schools) जारी करण्यात आली आहेत. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी बुधवारी जारी केलेल्या निर्देशात शाळांना इशारा देण्यात आली आहे की, आदेशाचे पालन न झाल्यास शाळेचा ऑपरेटिंग परवाना रद्द केला जाऊ शकतो. तसेच, शाळांना कठोर दंडही होऊ शकतो.

नागरिक आणि पालकांमध्ये संताप

शाळेच्या परिचारकाकडूनच अल्पवयीन मुलींचे कथीत लैंगिक शोषण झाल्याची घटना पुढे आली. या प्रकरणात अक्षय शिंदे नामक परिचारकास अटकही झाली. मात्र, अत्याचाराच्या घटनेमुळे महाराष्ट्र हादरुन गेला. बदलापूरमध्ये पालक आणि नागरिकांच्या संतापाचा उद्रेक झाला. संतप्त नागरिकांनी शाळेची तोडफोड तर केलीच, शिवाय बदलापूर रेल्वेस्थानकात रेल रोकोही केला. ज्यामुळे लोकल सेवा बराच काळ ठप्प झाली. तर, एक्सप्रेस ट्रेन इतर मार्गांवर वळविण्यात आल्या. या घटनेमुळे संतापाची लाट उसळली आहे, ज्यामुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये सुरक्षा उपाय वाढवण्याची मागणी होत आहे. (हेही वाचा, Badlapur Sexual Assault Case HC Suo Motu: बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची मुंबई हायकोर्टाकडून स्वत:हून दखल)

अंमलबजावणी न झाल्यास कारवाईचा बडगा

सरकारी आदेशानुसार सर्व खासगी शाळांनी त्यांच्या आवारातील मोक्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे आवश्यक आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणाऱ्या शाळांना आर्थिक अनुदान रोखणे किंवा त्यांच्या संचालन परवानग्या निलंबित करणे यासारख्या प्रतिबंधांना सामोरे जावे लागू शकते. विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचारी यांची सुरक्षा आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वसमावेशक सीसीटीव्ही जाळे उभारणे आवश्यक आहे, यावर या आदेशात भर देण्यात आला आहे. (हेही वाचा, Adarsh School Badlapur Sexual Assault Case: अक्षय शिंदे याच्या घराची गावकऱ्यांकडून तोडफोड, कुटुंबीयांनाही मारहाण; आरोपीच्या आईवडिलांचा दावा)

सीसीटीव्ही फुटेजचे पुनरावलोकन आवश्यक

शालेय शिक्षण विभागाने जिल्हा नियोजन आणि विकास परिषदेच्या 5% पर्यंत निधीचा वापर सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये सीसीटीव्ही प्रणाली स्थापित करण्यासाठी अधिकृत केला आहे. आठवड्यातून किमान तीन वेळा सीसीटीव्ही फुटेजचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे, असे निर्देशात नमूद केले आहे. कॅमेऱ्यात कैद झालेल्या कोणत्याही घटनांबाबत पोलिसांना कळवण्याची जबाबदारी शाळेच्या मुख्याध्यापकांची असते. (हेही वाचा, Rahul Gandhi reacts to Adarsh School Badlapur Sexual Abuse Case: 'समाज म्हणून आपण कुठे जातोय? याचा विचार करण्याची वेळ; देशभर महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांवर राहुल गांधी यांची पोस्ट)

शालेय कर्मचाऱ्यांची छायाचित्रे पोलिसांना द्या

सीसीटीव्ही आदेशाव्यतिरिक्त, विभागाने शाळा व्यवस्थापनांना स्थानिक पोलिस ठाण्यांच्या मदतीने सर्व कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण पार्श्वभूमी तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. शाळांनी कर्मचाऱ्यांचे तपशील आणि छायाचित्रे पोलिसांना देणे आवश्यक आहे. शिवाय, शाळेच्या आवारात तक्रार पेट्या बसवल्या पाहिजेत जेणेकरून कोणत्याही सुरक्षिततेच्या समस्यांबाबत तक्रार करता येईल.

राज्यस्तरीय शालेय विद्यार्थी सुरक्षा समिती स्थापन

या सुरक्षा उपायांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी, सरकारने शालेय शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय शालेय विद्यार्थी सुरक्षा समिती स्थापन केली आहे. सहा सदस्य आणि शिक्षण विभागातील एक सदस्य सचिव यांचा समावेश असलेली ही समिती सुरक्षा उपक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी आणि राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्यासाठी त्रैमासिक बैठक घेईल.

मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांचे मुंबईतील शाळांना पत्र

दरम्यान,, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून काम करणारे कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून सर्व शाळांमध्ये मुलींच्या स्वच्छतागृहांमध्ये महिला कर्मचारी तैनात करण्याबाबत सांगितले आहे. लोढा यांचे पत्र पोलिस बीट मार्शल किंवा गस्ती पथकांद्वारे नियमित तपासणीसह, शाळेच्या आवारात स्वच्छतागृहे वगळून सीसीटीव्ही उभारण्यास सूचवते.

मंत्र्यांनी पुढे शिफारस केली की महिला कर्मचाऱ्यांनी मुलींच्या स्वच्छतागृहांच्या बाहेरील भागांवर लक्ष ठेवले पाहिजे आणि साफसफाईसाठी फक्त महिला स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनाच नियुक्त करावे. या कामगारांची पोलिस पडताळणी करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बसेस, टॅक्सी आणि व्हॅनमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती असण्याची गरज या पत्रात नमूद करण्यात आली आहे.