Narayan Rane's Plea against Bungalow Demolition: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा धक्का; 'अधिश बंगला' च्या मुंबई उच्च न्यायालयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली
आता राणेंना 3 महिन्यांचा कालावधी आहे. या तीन महिन्यात त्यांनी नियमानुसार बदल न केल्यास त्यांच्या घरावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करण्याचे मार्ग मोकळे असतील.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. मुंबई मधील 'जुहू' येथील अधिश बंगल्यामध्ये (Adhish Bunglow) अनधिकृत कामावरून पालिकेने त्यांना नोटीस बजावली होती. या कारवाई विरूद्ध कोर्टात गेलेल्या राणेंना दिलासा मिळालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवले आहेत. राणेंची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे.
दरम्यान कोर्टाने आता राणेंना 3 महिन्यांचा कालावधी आहे. या तीन महिन्यात त्यांनी नियमानुसार बदल न केल्यास त्यांच्या घरावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करण्याचे मार्ग मोकळे असतील. त्यामुळे राणे कुटुंबासमोरील अडचणीत वाढ झाली आहे.
पहा ट्वीट
नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी केली होती. त्यानुसार मुंबई महापालिकेने त्यांना 351(1)ची नोटीस बजावली. यामध्ये बंगल्यात केलेले बदल मंजूर केलेल्या प्लॅननुसार असल्याचे सिद्ध करण्यास महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. राणे यांनी सर्व कागदपत्रे पालिकेला दाखवली. परंतु पालिकेचे समाधान न झाल्याने दुसरी नोटीस पाठवण्यात आली होती. 21 फेब्रुवारी 2022 दिवशी पालिकेच्या 'के पश्चिम' विभागाने बंगल्यात जाऊन तपासणी केली होती. तेव्हा त्यांना गार्डनच्या जागी रूम बांधल्याचं आढळून आले आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)