मराठी भाषेतून पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मुंबई विद्यापीठाचे जाचक नियम

मराठी ही महाराष्ट्राची मातृभाषा, जगात तब्बल 7 कोटी पेक्षा जास्त लोक ही भाषा बोलतात. असे असूनही मराठी भाषेतून पीएचडी करणाऱ्या विध्यार्थ्यांची मुंबई विद्यापीठा (Mumbai University)ने मोठी गळचेपी केली आहे. शिक्षण घेताना, ते आपल्या मातृभाषेत घेतले तर ते सोयीचे ठरते. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठाच्या अखत्यारीखाली येणाऱ्या अनेक ग्रामीण भागातील विध्यार्थी मराठीमधून शिक्षण घेतात. त्यानंतर त्यांना जर मातृभाषेत पीएचडी करायची असल्यास, विद्यापीठाकडून इंग्रजी भाषेसंबंधी अनके जाचक नियम त्या विद्यार्थ्यांवर लादले जातात. त्यामुळे एकतर विद्यार्थ्यांना मोठा भुर्दंड सहन करावा लागतो किंवा पीएचडी करण्याचा विचार तरी डोक्यातून काढून टाकावा लागतो.

मातृभाषेतून पीएचडी करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठात अजूनही ब्रिटीशकालीन नियम लागू आहे. मराठी माध्यमातून कोणत्याही विषयात पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्याला नाव नोंदणी करण्यासाठी विषय मान्यता प्रस्ताव (Topic Approval) देताना, मराठी भाषेसोबतच ते इंग्रजी भाषेतूनही द्यावे लागते. हा प्रस्ताव 25 ते 30 पानांचा असतो, जो त्यांना इंग्रजी भाषेतून सादर करणे गरजेचे असते. त्यानंतर प्रबंध पूर्ण होण्याआधी प्रबंधाचा सारांश इंग्रजी भाषेतून द्यावा लागतो. ही पाने 25 ते 30 असतात आणि त्यानंतर प्रबंधाच्या 10 टक्के भाग इंग्रजी भाषांतर करून द्यावा लागतो. अशी एकूण 100 पाने इंग्रजीत भाषांतर करून द्यावी लागतात. अशा प्रकारे ही एकूण 100 पाने मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना भाषांतर करणे शक्य नसते, त्यामुळे त्यांना बाहेरून ती करवून घ्यावी लागतात ज्यासाठी हजारो रुपये मोजावे लागतात. (हेही वाचा : मुंबई विद्यापीठाची घोडचूक : तब्बल 35 हजार विद्यार्थ्यांना केले नापास)

विद्यापीठाचा हा नियम बंद व्हावा यासाठी अनेक प्रयत्न झाले, अनेक चर्चा झाल्या. त्यानुसार चार वर्षांपूर्वी मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेत हा ठराव एकमताने मंजूर झाला होता. त्याप्रमाणे मराठी माध्यमातून पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विषय प्रस्ताव, संरांश आणि प्रबंधाचा 10 टक्के भाग इंग्रजीमधून भाषांतर करून घेऊ नये असे स्पष्ट सांगितले होते. मात्र विद्यापीठाने या नियमाचे कधीच पालन केले नाही. आजही विद्यापीठाची मनमानी चालत हा नियमही चालू आहे.