Supreme Court Relief to Anil Deshmukh: माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना दिलासा; सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले जामीनाविरोधातील CBI चे अपील

Supreme Court Relief to Anil Deshmukh: महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) नेते अनिल देशमुख यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात जामीन देण्याविरुद्ध सीबीआयचे अपील फेटाळले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुख यांना जामीन मंजूर केला होता, ज्याला सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांचा जबाब वगळता सीबीआयने नोंदवलेल्या एकाही जबाबावरून देशमुख यांच्या सांगण्यावरून मुंबईतील बारमालकांकडून पैसे उकळल्याचे दिसून येत नाही, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. (हेही वाचा - Antilia Bomb Case: अँटिलिया बॉम्ब प्रकरणी माजी एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्माचा जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला)

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, देशमुख यांना संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात जामीनही मंजूर करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सीबीआयने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात देशमुख यांना जामीन देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने 12 डिसेंबर रोजी अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर केला होता. परंतु, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी वेळ मागितल्याने हा आदेश 10 दिवसांनंतर लागू होईल असे सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत सीबीआयने दावा केला होता की, देशमुख यांना जामीन देण्यात उच्च न्यायालयाने ‘गंभीर चूक’ केली आहे. या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर तसेच त्याचे परिणाम या दोन्हींबाबत तपास यंत्रणेकडून गंभीर आक्षेप घेण्यात आले होते.