Registration of Press & Periodicals Bill: मीडिया नियामाक नियमांमध्ये पहिल्यांदाच डिजिटल मीडियाचा समावेश, कायद्याचे उल्लंघन केल्यास होणार कारवाई
भारतात पहिल्यांदाच डिजिटल मीडिया सुध्दा मीडिया नोंदणी कायद्यात अंतर्भूत करण्यात आला आहे. आजवर डिजिटल मीडिया कधीही भारतातील प्रसारमाध्यमांसाठी असलेल्या कायद्याच्या कक्षेत (Government regulation) नव्हता.
माध्यम नोंदणी (Registration of media) कायद्यात नव्याने सुधारणा करण्यात येत आहे. भारतात पहिल्यांदाच डिजिटल मीडिया सुध्दा मीडिया नोंदणी कायद्यात अंतर्भूत करण्यात आला आहे. आजवर डिजिटल मीडिया कधीही भारतातील प्रसारमाध्यमांसाठी असलेल्या कायद्याच्या कक्षेत (Government regulation) नव्हता. आता त्याचा अंतर्भाव भारतीय कायद्यात करण्यात आल्याने नियमांचे उल्लंघन झाल्यास एखाद्या संकेतस्थळाला कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो. ज्यात संबंधीत संकेतस्थळाची नोंदणी रद्द होणे आणि दंड अशी कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. माहिती आण प्रसारण मंत्रालयाने Press and Periodicals Bill नोंदणीमध्ये सुधारणा करण्यास सुरु केली आहे. नव्या सुधारणेनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून (Electronic Device) जिजिटल मीडियावरील वृत्तांचाही समावेश असेल.
डिजिटल वृत्त प्रकाशित करणाऱ्या प्रकाशाकांना आपल्या संकेतस्थळाची नोंदणी करण्यासाठी रितसर अर्ज करावा लागेल. कायदा लागू झाल्यानंतर या प्रकाशकांना अवघ्या 90 दिवसांमध्येच हे अर्ज करावे लागतील. यासोबतच डिजिटल प्रकाशकांना प्रेस रजिस्‍ट्रार जनरल कडे नोंदणी करावी लागेल. ही नोंदणी त्यांच कार्यालयाकडे होईल ज्या कार्यालयाला कायद्याचे उल्लंघन केल्यानंतर संबंधित वेबसाईटवर कारवाई करण्याचे, त्या संकेतस्थळाला निलंबीत करणयाचे, मान्यता रद्द करण्याचे अथवा दंड ठोठावण्याचे अधिकार असतील. (हेही वाचा, Twitter To Government On New Digital Rules: डिजिटल नियम पालनाचा कटाक्षाने प्रयत्न करु, एक आठवड्यात देऊ आढावा; ट्विटरकडून केंद्र सरकारला माहिती)
प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, भारतीय प्रेस काउन्सीलच्या अध्यक्षांसोबत एक आपीलीय बोर्ड स्थापन करण्याचीही योजना आहे. वाचकांच्या माहितीसाठी असे की, डिजिटल मीडिया आतापर्यंत कोणत्याही कायद्याच्या अधिन नाही. कायद्यातील नव्या बदलानुसार डिजिटल मीडिया सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली येईल.
सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, विधेयक आतापर्यंत पंतप्रधान कार्यालय आणि इतरांकडून अद्याप मंजूर करण्यात आले नाही. सन 2019 मध्ये केंद्राने एक मसुदा विधेयक सादर करत डिजिटल मीडियावर प्रसारीत होणाऱ्या बातम्यांना डिजिटल प्रारुपात संबोधले होते. ज्यात इंटरनेट, संगणक किंवा मोबाईल नेटवर्कच्या माध्यमातून डिजिटल वृत्त मीडिया नियंत्रित करत असल्याकडे लक्ष वेधले गेले होते. द रजिस्‍ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पेरियोडिकल्‍स बिल (The Registration of Press and Periodicals Bill) ब्रिटीश काळापासून प्रेस एंड रजिस्‍ट्रेशन ऑफ बुक्‍स एक्‍ट 1867 देशातील वृत्तपत्रे आणि प्रिटींग प्रेसला नियंत्रीत करतो.