Ready Reckoner Rate: रेडी रेकनर दरामध्ये बदल नाही; नवं घर घेणार्‍यांना दिलासा
महाराष्ट्र सरकारने 2023-24 या आर्थिक वर्षात मुद्रांक शुल्क संकलन आणि नोंदणी शुल्काच्या माध्यमातून सुमारे 36,000 कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला आहे.
घर घेण्याचं स्वप्न असणार्‍यांसाठी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. यंदाच्या 2024-25 आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनर दरामध्ये कोणतेही बदल केले जाणार नसल्याचं राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. त्यामुळे गुढी पाडव्याच्या मुहूर्तावर घर घेण्याचं स्वप्न पाहणार्‍यांना एक मोठा निर्णय आहे. रेडी रेकनर दरामध्ये वाढ न केल्याने घराच्या किंमतींमध्येही बदल झालेला नाही. राज्य सरकार कडून नव्या आर्थिक वर्षाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजेच 2024-25 साठी रेडी रेकनर दरात बदल केले नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
रेडी रेकनर दर हा रिअल इस्टेट साठी बेंचमार्क व्हॅल्यू आहे. त्याच्या आधारे दोन्ही इन्कम टॅक्सच्या खाली कॅपिटल गेन चं कॅल्युलेशन केले जाते आणि स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशनचे दर ठरवले जातात. रेडी रेकनर दर हे सर्कल रेट किंवा गाईडन्स व्हॅल्यू म्हणून देशात इतरत्र ओळखले जातात. हा दर प्रत्येक भागानुसार बदलतात. तसेच रहिवासी, कमर्शिअल आणि इंडस्ट्रिअल प्रॉपर्टी साठी हे दर वेगवेगळे आहेत.
"सरकारने उचललेले हे एक सकारात्मक पाऊल आहे जे बाजारातील व्यवहार सुधारण्यास आणि प्रॉपर्टी मार्केटला चालना देण्यास मदत करेल. यामुळे विकासाचा वेग कायम राखण्यास मदत होईल," असे प्रशांत शर्मा, अध्यक्ष, NAREDCO महाराष्ट्र यांनी HT शी बोलताना सांगितले आहे.
महाराष्ट्र राज्याने जमिनीचे रेडी रेकनर दर कायम ठेवले आहेत. या दरांमध्ये शेवटची पुनरावृत्ती आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये करण्यात आली होती त्यानंतर हे सलग चौथ्या वर्षी RR कायम राहिले आहेत. मुद्रांक शुल्क मुंबईत 6 टक्के आणि मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) 7 टक्के आहे. महाराष्ट्र सरकारने 2023-24 या आर्थिक वर्षात मुद्रांक शुल्क संकलन आणि नोंदणी शुल्काच्या माध्यमातून सुमारे 36,000 कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला आहे.