IPL Auction 2025 Live

Railway Platform Ticket Price Raised: मुंबईत प्लॅटफॉर्म तिकीट दर पाचपटींनी वाढले, COVID-19 संसर्ग टाळण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाची शक्कल

मुंबईत (Mumbai) रेल्वे प्लॅटफॉर्म तिकीट दरात तब्बल पाच पट वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय रेल्वे फलाटावर विमानास्क फिरताना आढळल्यास त्यांच्याकडून 500 रुपयांचा दंडही वसूल केला जाणार आहे.

Mumbai Local | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

कोरोना निर्बंध हळूहळू शिथील केले जात आहेत. हळूहळू सर्व काही पूर्ववत होत आहे. आता पुन्हा कोरोना संसर्ग (Coronavirus ) वाढून त्याचे रुपांत तिसऱ्या लाटेत होऊ नये म्हणून सरकार आणि संबंधित यंत्रणा काळजी घेत आहेत. रेल्वे मंत्रालानेही (Railway Ministry) अशीच एक शक्कल लढवली आहे. संभाव्य गर्दी आणि त्यातून होणारे कोरोना संक्रमण टाळण्यासाठी मुंबई रेल्वे प्लॅटफॉर्म दर (Railway Platform Ticket Price Raised) मोठ्या प्रमाणावर वाढवले आहेत. मुंबईत (Mumbai) रेल्वे प्लॅटफॉर्म तिकीट दरात तब्बल पाच पट वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय रेल्वे फलाटावर विमानास्क फिरताना आढळल्यास त्यांच्याकडून 500 रुपयांचा दंडही वसूल केला जाणार आहे.

मुंबईत रेल्वेस्टेशनवर प्लॅटफॉर्म तिकीट दर 10 रुपये इतका होता. आता त्यात वाढ करुन तो तब्बल 50 रुपये इतका करण्यात आला आहे. रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार हे दर उद्या म्हणजेच 8 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत. मुंबईतील गर्दीची रेल्वे स्टेशन्स म्हणन ओळखल्या जाणाऱ्या सीएसएमटी, एलटीटी, कल्याण, ठाणे, दादर आणि पनवेल स्टेशनांवर हे दर लागू राहतील.

रेल्वे मंत्रालयाने मुंबईत केवळ रेल्वेस्टेशनवर प्लॅटफॉर्मवरील दरच वाढवले नाहीत तर त्यासोबत विनामास्क फिरणाऱ्यांवर दंडात्मक काराईही केली जाणार आहे. रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर विनामास्क फिरणाऱ्या प्रवासी, नागरिकांवर कारवाई करुन त्यांना 500 रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. रेल्वेफलाटांवर गर्दी वाढून कोरोना व्हायरस संसर्ग वाढू नये यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून नियम लागू करण्यात आले आहेत. (हेही वाचा, Mumbai Local Train: मुंबई लोकल सर्वांसाठी कधी सुरू होणार? जाणून घ्या काय म्हणतात रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे)

प्राप्त माहितीनुसार रेल्वे मंत्रालयाने कोरोना नियमावली पुढील सहा महिन्यांसाठी वाढवली आहे. याचाच अर्थ असा की पुढचे निर्देश येईपर्यंत रेल्वेची कोरोना नियमावली कायम राहणार आहे. प्रवाशांची सुरक्षा विचारात घेऊनच रेल्वे मंत्रालयाने अशा प्रकारचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.