पुणे: Coronavirus च्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल पंपाच्या वेळेत केला 'हा' मोठा बदल
या नुसार उद्या म्हणजेच 21 मार्चपासून ते 31 मार्चपर्यंत पुणे शहरातील पेट्रोल पंप सकाळी 8 ते दुपारी 4 या वेळेत चालू राहणार तर पुणे शहराबाहेरील तसेच पिंपरी-चिंचवडमधील पंप सकाळी 7 ते रात्री 11 या वेळेत चालू राहतील.
कोविड-19 (COVID-19)च्या प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरु आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर तसेच राज्यातील महानगरे बंद ठेवण्याचा निर्णय याआधीच घेण्यात आला आहे. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रात सर्वात पहिला रुग्ण जेथे आढळला त्या पुण्यातील पेट्रोल पंपांनी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यूज 18 लोकमतने दिलेल्या वृत्तानुसार, ज्यात त्यांनी कोरोना चा प्रसार रोखण्यासाठी पेट्रोल पंपाच्या वेळेत बदल करण्यात आले आहे. येत्या 22 मार्चला कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 'जनता कर्फ्यू' (Janta Curfew) लावण्यात आला आहे. त्यासोबत हा आणखी एक नवा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पुण्यातील पेट्रोल पंप डिलर असोसिएशनने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. या नुसार उद्या म्हणजेच 21 मार्चपासून ते 31 मार्चपर्यंत पुणे शहरातील पेट्रोल पंप सकाळी 8 ते दुपारी 4 या वेळेत चालू राहणार तर पुणे शहराबाहेरील तसेच पिंपरी-चिंचवडमधील पंप सकाळी 7 ते रात्री 11 या वेळेत चालू राहतील.
हेदेखील वाचा- मुंबई: येत्या 22 मार्चला ठेवण्यात आलेल्या 'जनता कर्फ्यू' मध्ये आवश्यकतेनुसार सार्वजनिक वाहतूक सुरु राहणार
महाराष्ट्रात कोरोनाचे सर्वाधिक म्हणजे 52 रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. मुंबई, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे या शहरात 31 मार्चपर्यंत जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने वगळता सर्व दुकाने, ऑफिसेस बंद ठेवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी घेतला आहे. मात्र मुंबईच्या लाईफलाईन्स लोकल, बस सेवा सुरु राहणार आहेत. यापूर्वी कोरोना व्हायरसचा धोका टाळण्यासाठी शाळा, कॉलेजस, स्विमिंग पूल, जीम, थिएटर्स बंद ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे नक्की कोणत्या सेवा सुरु राहणार याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंची दुकानं वगळता इतर ऑफिसेस, वर्कशॉप्स, दुकानं 31 मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून पुणे, मुंबई, पिंपरी चिंचवड आणि नागपूर या शहरांसाठी तो लागू करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे अनेक ऑफिसेसमध्ये 'वर्क फ्रॉर्म होम'ची मुभा देण्यात आली आहे. तसंच सरकारी कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती 50% हून 25% इतकी करण्यात आली आहे.