Pune Lok Sabha Bypoll: पुणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक? ECI कडून घोषणेची प्रतिक्षा; प्रशासनाची तयारी पूर्ण, सूत्रांची माहिती
निवडणूक आयोगाने घोषणा केल्यास पुन्हा एकदा पुणे जिल्ह्यात आणि महाराष्ट्रात राजकीय रणधुमाळी रंगणार आहे. दरम्यान, विधानसभा पोटनिवडणुक जिंकल्यावर महाविकासआघाडीचे मनोबल कमालीचे वाढले आहे. परिणामी भाजप आणि महाविकासाघाडी यांच्यातील संघर्ष आता अधिक टोकदार होण्याची शक्यता आहे.
Pune bypoll Election: पुणे लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या (Pune Lok Sabha Constituency) निमित्ताने पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात राजकीय धुरळा उडण्याची शक्यता आहे. प्रसारमाध्यमांनी सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, प्रशासनाकडून पोटनिवडणुकीसाठी आवश्यक ती सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. आता फक्त प्रतिक्षा आहे ती निवडणूक आयोगाकडून पोटनिवडणुकीची घोषणा कधी केली जाते त्याची. भाजप खासदार गिरीष बापट (Girish Bapat) यांच्या निधनामुळे पुणे लोकसभेची जागा रिक्त झाली आहे. निवडणूक आयोगाने घोषणा केल्यास पुन्हा एकदा पुणे जिल्ह्यात आणि महाराष्ट्रात राजकीय रणधुमाळी रंगणार आहे. दरम्यान, विधानसभा पोटनिवडणुक जिंकल्यावर महाविकासआघाडीचे मनोबल कमालीचे वाढले आहे. परिणामी भाजप आणि महाविकासाघाडी यांच्यातील संघर्ष आता अधिक टोकदार होण्याची शक्यता आहे. ही निवडणूक किती आणि कशी रंगतदार ठरते याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, भाजप आमदार मुक्ता टिळक यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या विधानसभेच्या जागेसाठी कसबा मतदारसंघात पोटनिवडणुक झाली. या निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवार रविंद्र धंगेकर यांच्या रुपात महाविकासआघाडीने भाजपला चितपट केले. भाजपचा गड समजल्या जाणाऱ्या कसबा विधानसभा मतदारसंघात भाजप उमेदवाराचा पराभव झाला. भाजपसाठी हा पराभव बराच जिव्हारी लागला आहे. या ठिकाणी काँग्रेस उमेदवाराने बाजी मारली आहे. दरम्यान, विधानसभा पोटनिवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर समिकरणे बदलली होती. आता त्याची पुनरावृत्ती होते का याबाबत उत्सुकता आहे. (हेही वाचा, Nana Patole On Allotment of Seats: आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांच्या गुणवत्तेच्या आधारे जागावाटप करण्यावर भर देणार; नाना पटोले यांचं वक्तव्य)
प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, जिल्हा निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीच्या तयारीच्या दृष्टीने 17 दिवसांपासूनच प्रयत्न सुरु केले होते. त्यानुसार मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरण, मतदान केंद्रांची स्थान निश्चिती, तसेच इतरही काही आवश्यकता असलेल्या बाबी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार लोकसभा किंवा विधानसभा संपायला एक वर्षांचा कालावधी असेल आणि एखाद्या मतदारसंघातील जागा सदस्याचे निधन, राजीनामा, न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सदस्यत्व रद्द होणे यांसारख्या अथवा इतर कोणत्याही कारणाने रिक्त झाली असेल तर त्या ठिकाणी पोटनिवडणुक घ्यावी लागते. त्यामुळे लवकरच या ठिकाणी निवडणूक पार पडू शकते.