POCSO Cases in Mumbai: मुंबईत लहान मुलांवरील अत्याचाराची दररोज तीन प्रकरणे; 90% आरोपी नातेवाईक किंवा ओळखीचे लोक
बाल हक्क कार्यकर्त्या डॉ. यामिनी अडबे यांनी नमूद केले की, अनेक मुलांना चांगला आणि वाईट स्पर्श यातील फरक समजत नाही. म्हणूनच याबाबत जागरुकता निर्माण करणे आणि कॅमेर्यासमोर खाजगी सेटिंगमध्ये समुपदेशकांच्या उपस्थितीमध्ये सुनावणी घेणे महत्वाचे आहे.
मुंबईत (Mumbai) दररोज लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराची (POCSO) सरासरी तीन प्रकरणे नोंदवली जात आहेत. गेल्या 30 सप्टेंबरपर्यंत शहरात अशा 835 केसेस झाल्या आहेत. यापैकी 441 बलात्काराच्या घटना होत्या, ज्याचा शोध दर 99% होता. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा अल्पवयीन मुलांवरील गुन्ह्यांचे प्रमाण थोडे कमी आहे. गेल्या वर्षी, सप्टेंबरपर्यंत, 94% शोध दरासह अल्पवयीन मुलांवरील बलात्काराच्या 453 घटनांची नोंद झाली.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्यांसह यावर्षी बालकांच्या विनयभंगाच्या 360 तर, गेल्या वर्षी याच कालावधीत 357 गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. याव्यतिरिक्त, या वर्षी, छेडछाडीची 14 प्रकरणे होती, तर गेल्या वर्षी अशी 32 प्रकरणे समोर आली होती. तसेच याच संदर्भात इतर 20 प्रकरणे होती, गेल्या वर्षी ही संख्या 19 होती. हे सर्व गुन्हे पॉक्सो कायद्यांतर्गत येतात.
या वर्षी अल्पवयीन मुलींना जबरदस्तीने वेश्याव्यवसायात ढकलण्याची एकही घटना नोंदवण्यात आलेली नाही, तर गेल्या वर्षी असे एक प्रकरण समोर आले होते. पॉक्सो प्रकरणातील 90% आरोपी बहुतेकदा कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक किंवा ओळखीचे लोक असतात. बाल कार्यकर्त्या आणि बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षा, नंदिता अंबिके यांनी यावर भर दिला की, नोंदवलेल्या पॉक्सो प्रकरणांची संख्या ही फक्त हिमनगाचे टोक आहे. अनेक मुले भीतीमुळे त्यांचे अनुभव व्यक्त करू शकत नाहीत. जेव्हा ते करतात तेव्हा बरेचदा त्यांचे पालक त्यांच्यावर विश्वास ठेवत नाहीत.
त्या म्हणतात, आपला समाज प्रौढ लोकांवर विश्वास ठेवतो आणि बहुतेक प्रकरणांमध्ये आरोपी हे नातेवाईक किंवा ओळखीचे लोक असतात. यासह अशा घटना लपवून ठेवण्याकडे कुटुंब आणि समाजाचा ओढा असतो. अंबिके यांनी हे देखील अधोरेखित केले की, पॉक्सो कायदा मजबूत असला तरी प्रणाली नेहमीच त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करत नाही. कायद्यानुसार पोलिसांच्या चौकशीदरम्यान मुलाची पोलीस ठाण्यात उलटतपासणी करता येत नाही. आरोपीचे वकील थेट मुलाची उलटतपासणी करू शकत नाहीत. वकिलाने न्यायाधीशांना लेखी प्रश्न सादर करणे आवश्यक आहे, जे त्यांचे परीक्षण करतील आणि नंतर मुलाला खाजगी चेंबरमध्ये हे प्रश्न विचारले जातील. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये मुलांना कोर्टात हजर केले जात आहे, ही चिंतेची बाब आहे. ही प्रकरणे महिला पोलीस अधिकार्यांनी हाताळली पाहिजेत आणि यंत्रणेला अधिक बालस्नेही पोलीस कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. (हेही वाचा: Pune Crime News: पुण्यात गर्भपात करून अर्भक फेकला कचऱ्यात, अनैतिक संबंधातून जन्म दिल्याचा संशय)
बाल हक्क कार्यकर्त्या डॉ. यामिनी अडबे यांनी नमूद केले की, अनेक मुलांना चांगला आणि वाईट स्पर्श यातील फरक समजत नाही. म्हणूनच याबाबत जागरुकता निर्माण करणे आणि कॅमेर्यासमोर खाजगी सेटिंगमध्ये समुपदेशकांच्या उपस्थितीमध्ये सुनावणी घेणे महत्वाचे आहे. कायदा सशक्त असला तरी व्यवस्था मजबूत करण्याची गरज आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)