ओबीसी आरक्षणाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान, 9 जानेवारीला सुनावणी; मागासलेपणाचा अभ्यास न करता आरक्षण दिल्याचा दावा
सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होत असताना तसेच, दुसऱ्या बाजूला खासगी संस्थांचे जाळे निर्माण होत असताना आरक्षण मिळाले तरी शिक्षण वगळता त्याचा नोकऱ्यांसाठी किती फायदा होणार याबात उत्सुकता आहे.
मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) मुद्द्यावरुन न्यायालयात याचिका दाखल झाली असतानाच आता इतर मागासवर्गीय आरक्षणालाही (Obc Reservation) मुंबई हायकोर्टात (Mumbai High Court) याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून, येत्या 9 जानेवारीला या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. ओबीसीमध्ये समाविष्ट असलेल्या जातींचे आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण तपासण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात यावेत अशी मागणि याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई हायकोर्टात ओबीसी आरक्षणाला आव्हान दिले आहे.
ओबीसी आरक्षणास आव्हान देणाऱ्या याचिकेतील प्रमुख मुद्दे
- ओबीसी समाज आरक्षणात वाढ करताना आर्थिक व सामाजिक मागासलेपणाचा अभ्यास व सर्वेक्षण करण्यात आले नाही. हा दावा करताना राज्यघटनेने दर्शवलेल्या तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यांचे पालन करत कोणत्याही समाजाच्या मूळ आरक्षणात वाढ करताना आर्थिक व सामाजिक मागासलेपणाचा अभ्यास व सर्वेक्षण करावे लागते असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
- ओबीसी समाजाची लोकसंख्या 32 ते 34 टक्के असताना या समाजास 32 टक्के आरक्षण दिले जाते. हे आरक्षण खूप जास्त आहे.
- ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांना देण्यात आलेले मूळ आरक्षण आणि त्यातील 16 टक्क्यांची वाढ रद्द करावी. तसेच, राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून या जातींचे आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण तपासावे. त्याबाबतचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात यावेत. (हेही वाचा, मराठा आरक्षण याचिकेला मुंबई उच्च न्यायालयात 23 जानेवरीपर्यंत स्थगिती)
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना आरक्षणाबाबत 50 टक्क्यांची कमाल मर्यादा घालून दिली आहे. असे असतानाही राज्य सरकारने स्वतंत्र संवर्ग तयार करत मराठा समाजास 16 टक्के आरक्षण दिले. त्यामुळे राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरुन थेट 68 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे सध्या राज्यात आरक्षणाच्या मुद्यावर न्यायालयीन लढाई सुरु आहे. दरम्यान, ओबीसी समाज आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेवर आता 9 जानेवारी सुनावणी होणार आहे. सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होत असताना तसेच, दुसऱ्या बाजूला खासगी संस्थांचे जाळे निर्माण होत असताना आरक्षण मिळाले तरी शिक्षण वगळता त्याचा नोकऱ्यांसाठी किती फायदा होणार याबात उत्सुकता आहे.