Pesticide On E-commerce Platforms: शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती, आता कीटकनाशके मिळणार Online, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारे शेती औषधे विक्रीस मान्यता
केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणामुले ई-कॉमर्स कंपन्या शेतकऱ्यांना आता घरपोच सेवा (Home Delivery Service) देऊ शकतात
केंद्र सरकारने विद्यमान नियमांमध्ये बदल करत ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्मला (E-Commerce Platforms) अधिक विस्तारीत करण्याचे धोरण आखले आहे. प्रामुख्याने हे धोरण शेती आणि शेतीव्यवसायाशी निघडीत आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार आता अॅमेझॉन (Amazon ) आणि फ्लिपकार्ट (Flipkart) यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांसह सर्वच ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरुन (E-Commerce Websites) शेतीशी निघडीत कीटकनाशकं (Pesticide ) विकता येणार आहेत. केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणामुले ई-कॉमर्स कंपन्या शेतकऱ्यांना आता घरपोच सेवा (Home Delivery Service) देऊ शकतात.
केंद्र सरकारने कीटकनाशक खरेदी विक्री कायद्यात बदल केला आहे. या नव्या बदलानुसार आता कंपन्यांना ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरुन कीटकनाशकांची विक्री करता येणार आहे. असे असले तरी, कीटकनाशके विकणाऱ्या कंपनीकडे परवाना असणे आणि घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक आहे. शिवाय, परवान्याच्या पडताळणीसाठी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म पूर्णपणे जबाबदार असतील. (हेही वाचा, Agricopter: आयआयटी मद्रासच्या विद्यार्थ्यांनी शोधलं 'अॅग्रीकॉप्टर'; ड्रोनच्या माध्यमातून कीटकनाशक फवारणी करुन पिकांवार ठेवणार बारीक नजर)
शेतकऱ्यांना घरपोच कीटकनाशके पुरविण्याची सेवा देता येईल. मात्र, त्यासाठी कंपनीने आवश्यक तो परवाना काढणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे कोणत्याही कीटकनाशकाची ऑनलाईन विक्री करणे, शेतकऱ्यांना घरपोच सेवा देण्यासाठी संबंधित कंपनीने परवाना काढणे बंधनकारक आहे. शिवाय कंपन्यांनी नियम, कायदा आणि कायद्याच्या तरतुदींचे पालन काटेकोरपणे करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कंपन्यांनी सरकारची अधिसूचना वाचाने अवश्यक असणार आहे.
देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. कीटकनाशक क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक कंपन्या मनमानी करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. त्यांना अधिकची किंमत द्यावी लागते. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणामुळे कंपन्यांमध्ये स्पर्धा वाढेल. गुणवत्ता आणि किंमतयुद्ध यामुळे औषधे, कीटकनाशके यांच दर कमी होतील. पर्यायाने शेतकऱ्यांनाच त्याचा फायदा होईल, असे केंद्र सरकारचे म्हणने आहे. शिवाय, शेतकऱ्यांकडे एकाच वेळी अनेक पर्याय असतील असेही केंद्राने म्हटले आहे.