Patra Chawl Land Case: शिवसेना खासदार संजय राऊत यांची न्यायालयीन कोठडी 14 दिवसांनी वाढवली,  ‘आर्थर रोड’ जेलमधील मुक्काम कायम

शिवसेना (Shiv Sena) खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांचा ‘आर्थर रोड’ (Arthur Road) जेलमधील मुक्काम आणखी 14 दिवसांनी वाढला आहे. त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीची मुदत संपत असल्याने आज त्यांना कोर्टासमोर हजर करण्यात आले. या वेळी न्यायालायने त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 19 सप्टेंबर पर्यंत वाढ केली. संजय राऊत यांना पत्रा चाळ जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात (Patra Chawl Land Case) अटक झाली आहे. तेव्हापासून ते सुरुवातीचे काही काळ इडी कोठडीत आणि सध्या न्यायालीन कोठडीत आहेत. संजय राऊत यांना आज तरी जामीन मिळेल अशी आशा व्यक्त केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यांच्या कोठडीत वाढ केली.

संजय राऊत यांना ईडीने गोरेगाव येथील पत्रा चाळ जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी 31 जुलै रोजी अटक केली होती. या प्रकरणात 4 ऑगस्ट रोजी न्यायालयात सुनावणी झाली. तेव्हा त्यांना पहिल्यांदा 8 ऑगस्ट पर्यंत ईडी कोठडी मिळाली. ईडी कोठडीची मुदत संपल्यावर त्यांना पुन्हा न्यायालयासमोर हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना पीएमएलए कायदा 2002 (र्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा) अन्वये 22 ऑगस्ट पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. ही कोठडी सुनावल्यानंतर संजय राऊत यांना ऑर्थर जेलमध्ये रवाना करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात राऊत यांच्या कोठडीत 5 सप्टेंबर पर्यंत वाढ करण्यात आली. (हेही वाचा, Sanjay Raut: संजय राऊत यांची न्यायालयीन कोठडी आज संपणार? मुंबई सत्र न्यायालयात आज सुनावणी)

काय आहे प्रकरण?

मुंबीईतील गोरेगाव परिसरातील पत्रा चाळीतील बैठ्या घरांमध्ये राहणाऱ्या 672 कुटुंबांचा पुनर्विकास करण्यासाठी ‘मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स’ची नियुक्ती 2008 मध्ये करण्यात आली होती. ही सर्व घरे भाडेतत्त्वावर होती. परिणामी त्याला म्हाडाची आवश्यकता होती. पुनर्विकासासाठी म्हाडानेही हिरवा कंदील दाखवला. आणि विकासक व सोसायटी सोबत करारनामा केला. या करारानुसार या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास केल्यावर उपलब्ध बांधकामात विकासक आणि म्हाडा यांच्यातील हिस्सा समान राहणार होता. मात्र, म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी जमिनीची मोजणी कमी केली. म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांची ही चुक विकासकाला तब्बल 414 कोटी रुपयांचा फायदा देऊन गेली, असा आक्षेप लेखापरीक्षण विभागाने घेतला आहे. या प्रकरणात तत्कालीन फडणवीस सरकारने संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांना निलंबीत केले. तसेच, महिनाभराची नोटीस देऊन विकासकालाही हटविण्यात आले. मात्र, या सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी असलेल्या संबंधीत सनदी अधिकाऱ्यावर कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली नाही. त्याचाच फटका सामान्यांना बसून मूळ रहिवाशांना पाठिमागील पाच वर्षांपासून स्वत:च्या घरातून बाहेर तर पडावेच लागले वरुन हक्काचे घर गमवून भाडेही मिळत नाही.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)