SC/ST कायद्यात परमबीर सिंग यांना मोठा दिलासा, 23 मे पर्यंत पोलिसांनी अटकेची कारवाई करू नये; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश
त्यामुळे त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल झाला. मात्र एफआयआर दाखल करण्याच्या वेळेवर खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
मुंबई-माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग (Param Bir Singh) यांना एससी-एसटी कायद्यांतर्गत दाखल असलेल्या खटल्यात मुंबई हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. एससी / एसटी (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत दाखल असलेल्या खटल्यात मुंबई हायकोर्टाने शुक्रवारी मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांना अटक न करण्याचे आदेश दिले आहेत. (परमबीर सिंग यांनी आपले आरोप सिद्ध केले पाहिजेत, मी त्यांच्याविरूद्ध मानहानीचा खटला दाखल करीत आहे- Home Minister Anil Deshmukh)
मुंबई पोलिसांचे माजी आयुक्त परमबीर सिंग यांनी त्यांच्याविरोधात दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा आणि या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी, अशी विनंती करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. शुक्रवारी रात्री उशिरा या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस.जे.कथावला आणि न्यायमूर्ती एस.पी. तावडे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. (वाचा - Param Bir Singh: परमबीर सिंग यांच्याकडून न्यायालयात नवी याचिका; तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप)
परमबीर सिंग यांनी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप दाखल केले होते. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल झाला. मात्र एफआयआर दाखल करण्याच्या वेळेवर खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. खंडपीठाने सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली आणि पोलिसांना या प्रकरणात परमबीर सिंगला अटक करू नये, असे निर्देश दिले.