Uber, Ola ला मुंबई उच्च न्यायालयाचे Valid Licences घेण्याचे आदेश; अन्यथा महाराष्ट्रात बंद होऊ शकते सेवा

Ola, Uber सारख्या अ‍ॅप द्वारा सेवा देणार्‍या टॅक्सी सेवा कंपन्यांना 16 मार्च2022 पर्यंत अर्ज करुन परवाना मिळवला नाही तर त्यांना सेवा चालवता येणार नाही असा एक महत्त्वाचा निर्णय आज बॉम्बे हाय कोर्टाने दिला आहे. महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी अधिनियमाअंतर्गत अ‍ॅप आधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना परवाना बंधनकारक आहे. मात्र अ‍ॅप वर आधारित टॅक्सी सेवा परवाना शिवाय टॅक्सी चालवत असल्याने त्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून याबाबत विचारणा करण्यात आली आहे.

मुंबई हायकोर्टाने विना परवानाच्या कॅबला चालवण्यास मनाई करण्याचे टाळले, कारण त्याचा विपरित परिणाम प्रवाशांवर होईल याची जाणीव आहे असे म्हटलं आहे. सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिलेल्या माहितीनुसार, "आम्हांला माहिती आहे की, ज्यांनी अद्याप परवाने घेतलेले नाहीत, त्यांना प्रतिबंधित करणे पूर्वग्रहदूषित आणि सेवांचा लाभ घेणाऱ्या प्रवाशांचे नुकसान करणारे ठरेल."

दरम्यान प्रवासात येणाऱ्या अडचणींच्या तक्रारीसाठी उबर कडून तक्रार करण्यासाठी किंवा त्याच्या संबंधी माहिती देण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध केले नसल्याविरोधात अ‍ॅड्. सॅविना क्रॅस्टो यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. उबरकडून ग्राहकांना तक्रार करण्यासाठी ईमेल किंवा दूरध्वनी क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे प्रवाशांना तक्रार करणे कठीण होते, असा दावा सॅविना यांनी केला होता.

सुनावणीच्या वेळी महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी अधिनियमाअंतर्गत अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना शहरात वाहन चालवण्यासाठी बंधनकारक असलेला परवाना तुमच्याकडे आहे का, असे विचारले होते. त्यावेळी अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवांसाठीच्या 2017 च्या नियमांना आव्हान देण्यात आल्याने अशा सेवांवर कारवाई करणार नसल्याची हमी राज्य सरकारकडून 5 वर्षे कायम कशी ठेवू शकते, याबाबतही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त देखील केले आहे.

महाराष्ट्रात परवान्यासाठी अर्ज करण्याकरिता कोणतेही नियम किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. अन्य अ‍ॅप आधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या इतर कंपन्यांनीही शहरात वाहन चालवण्यासाठी आवश्यक परवाना घेतला नसल्याचा दावा उबर इंडियाने केला होता. आजपर्यंत राज्य सरकारने मोटार वाहन कायद्यांतर्गत कोणतेही नियम अधिकृतपणे प्रसिद्ध केलेले नाहीत. परवाना मंजूर करण्याच्या अटींबाबत स्पष्टता नसल्याचेही उबर इंडियाने कोर्टात सांगितले आहे. त्यानुसार आता राज्य सरकारचे नियम नसतील केंद्रीय नियमांप्रमाणे 16 मार्च पर्यंत अर्ज करावा नंतर 10 दिवसांमध्ये निर्णय घ्यावा, निर्णय विरोधात गेला तर अपिल करता येईल. मात्र तो फेटाळला गेल्यास सेवा देता येणार नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे.