OBC Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका; नागरी निवडणुकीत ओबीसी उमेदवारांना 27 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती
आतापर्यंत महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळत आहे. असे असतानाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाच्या धर्तीवर अध्यादेशाद्वारे ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका दिला आहे. न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत (Maharashtra Local Body Elections) ओबीसी उमेदवारांना 27 टक्के आरक्षण (OBC Reservation) देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. 23 सप्टेंबर 2021 रोजी, राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यासाठी मसुदा अध्यादेशात बदल करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. यानंतर राज्य सरकारने अध्यादेशाचा मसुदा राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला. कोश्यारी यांनी अध्यादेशाच्या काही भागावर आक्षेप घेतला होता व त्यानंतर त्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश आणण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अनिवार्य असलेल्या ट्रिपल टेस्टचे पालन केल्याशिवाय स्वीकारता येणार नाही. अध्यादेशाला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, 27% OBC कोटा हा आयोगाची स्थापना केल्याशिवाय आणि स्थानिक सरकारनुसार प्रतिनिधित्वाच्या अपुऱ्यातेबद्दल डेटा गोळा केल्याशिवाय लागू होऊ शकत नाही. आयोग अभ्यास करून सांगतो की, कोणत्या जातीला किती आरक्षण द्यावे. त्यानंतर हे सुनिश्चित केले जाते की एकूण आरक्षण 50 टक्के मर्यादा ओलांडत नाही.
सर्वसाधारण प्रवर्गासह इतर राखीव जागांसाठी उर्वरित निवडणूक कार्यक्रम पुढे जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. राज्य निवडणूक आयोग पुढील आदेशापर्यंत कोणत्याही मिड टर्म पोल किंवा इतर सार्वत्रिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाबाबत अधिसूचना जारी करणार नाही, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केले आहेत. अशा अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी अर्ज दाखल केला होता. (हेही वाचा: नागरी प्रशासन 2022-23 आर्थिक वर्षात मालमत्ता कराच्या दरात वाढ करणार नाही, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा प्रस्ताव)
एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. आतापर्यंत महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळत आहे. असे असतानाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाच्या धर्तीवर अध्यादेशाद्वारे ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. महाराष्ट्र नागरी निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची उद्या (7 डिसेंबर) ही शेवटची तारीख आहे, त्यापूर्वी न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.