Non Agricultura Tax: मुंबई उपनगरातील रहिवाशांना मोठा दिलासा; अकृषी कराच्या वसुलीला सरकारकडून स्थगिती घोषित
मात्र, नंतर त्यांनी या कराला स्थगिती जाहीर केली.
मुंबई (Mumbai) उपनगरातील रहिवाशांना मोठा दिलासा देत, सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांच्या जोरदार मागणीनंतर महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी बिगर कृषी (Non Agricultural) कराच्या वसुलीला स्थगिती जाहीर केली. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत मांडलेल्या लक्षवेधी प्रस्तावाला उत्तर देताना महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ही घोषणा केली. सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांनी असा युक्तिवाद केला की, गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील रहिवाशांना आधीच साथीच्या रोगाचा आणि लॉकडाऊनचा फटका बसला आहे आणि त्यामुळे सरकारने तात्काळ एनए कर वसुलीला स्थगिती द्यावी.
यासंदर्भातील नियम व अटींमध्ये कायमस्वरूपी बदल करण्यासाठी समितीही स्थापन करण्यात येणार असल्याचे थोरात यांनी जाहीर केले. शेलार यांनी मुंबई उपनगरातील 60,000 हून अधिक रहिवाशांना जारी केलेल्या अकृषिक कर नोटिसा अन्यायकारक असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. मुंबईच्या उपनगरात इमारती, चाळी किंवा इतर निवासी बांधकामे बांधली जात असताना, विकासकांनी अकृषिक कर भरला होता. त्यानंतरही, त्यांना या कर नोटिसा बजावल्या जातात. यापूर्वीच्या सरकारने विविध स्तरांवर त्याचा पाठपुरावा करूनही, अशा नोटिसा कैक वेळा दिल्या गेल्या आहेत. विभागाचे अधिकारी असे का करत आहेत?' असा सवाल शेलार यांनी केला.
वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील सारस्वत हाउसिंग सोसायटी, सेंट सेबॅस्टियन सोसायटी आणि सालसेट सोसायटी अशा तीन मोठ्या सोसायट्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्याचे शेलार यांनी नमूद केले. विभागाने 2008 पासून सुमारे 20,000 सोसायट्यांना एनए कर वसुलीसाठी नोटिसा बजावल्या होत्या.
शेलार पुढे म्हणाले, ‘या नोटिसा मागील दरांपेक्षा जवळपास 1,500 टक्क्यांनी जास्त दराने जारी करण्यात आल्या आहेत. एकीकडे कोविड-19 महामारीमुळे लोक आर्थिक संकटात सापडले आहेत, तर दुसरीकडे सरकार, प्रचंड कर आकारणी करत आहे, त्यामुळे लोकांवर अधिकच बोजा पडत आहे. तसेच, हा कर मुंबई शहरातील सोसायट्यांवर लावला जात नाही, तर मुंबईच्या उपनगरातील बांधकामांवर लावला जातो, एका शहरासाठी दोन वेगवेगळे नियम कसे असू शकतात?’ (हेही वाचा: एसटी कर्मचाऱ्यांसंदर्भात समितीनं दिलेल्या अहवालाला येत्या 2 दिवसात मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन मंजुरी देण्यात येईल- परिवहन मंत्री अनिल परब)
योगेश सागर, अतुल भातखळकर, पराग आळवनी, विद्या ठाकूर, मनीषा चौधरी, भारती लवेकर यांच्यासह अनेक भाजप नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेत या नोटिसा तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी केली. थोरात यांनी रहिवाशांना बजावलेल्या नोटिसा आणि एनए कराची वसुली हा महसूल गोळा करण्याचा राज्याचा एक स्रोत असल्याचे सांगत बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, नंतर त्यांनी या कराला स्थगिती जाहीर केली.