शरद पवार यांना मोठा धक्का; बारामतीचे पाणी पळाले; नीरा धरण डाव्या कालव्याच्या 60 टक्के पाण्यावर माढ्याचा हक्क; राज्य सरकारचा अध्यादेश

नीरा धरण (Niradevghar Dam) डाव्या कालव्यातून जाणारे पाणी उजव्या कालव्यात वळवण्याचे अध्यादेश राज्य सरकारने दिले आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar ) आणि नेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्यासह बारामतीला (Baramati) मोठा धक्का बसला आहे. सत्तेचा गैरवापर करत दुष्काळी जनतेचे पाणी बारामतीने पळवल्याचा मोठा आरोप गेली अनेक वर्षे केला जात होता. या पार्श्वभूमीवर सोलापूर, माढा, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर परिसरात तीव्र असंतोष होता. त्यातूनच पाण्यासाठी आंदोलन सुरु होते. आक्रमक नागरिकांनी पाण्यासाठी गळफास आंदोलन केले होते.

प्राप्त माहितीनुसार 1954 मध्ये नीरा धरण पाणीवाटपाबाबत करार झाला होता. त्या करारानुसार डाव्या कालव्यातून जाणारे 43 टक्के पाणी हे पुणे आणि बारामती परिसरासाठी राखून ठेवण्यात आले होते. तर, त्यासोबत उजव्या कालव्यातून वाहणारे 57 टक्के पाणी हे सोलापूर, सांगोले, माळशिरस, माढा, पंढरपूर परिसरासाठी राखून ठेवण्यात आले होते. मात्र, 2009 मध्ये अजित पवार हे जलसंपदामंत्री असताना त्यांनी मूळ करारातच बदल करत सोलापूर, सांगोले, माळशिरस, माढा, पंढरपूर या दुष्काळी भागाचे पाणी बारामतीला पळवल्याचा आरोप केला जात होता. दुष्काळी जनतेचं सुमारे 11 टीएमसी पाणी हे सत्तेच्या जोरावर बारामतीला पळविण्यात आल्याचा आरोप केला जात होता.

दरम्यान, बारामतीच्या डाव्या कालव्यातील पाणी उजव्या कालव्यात सोडू नये या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि नेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी माढ्याच्या हक्काचे पाणी माढ्याला देत जनतेला दिलेला शब्द पाळण्याचा प्रयत्न केला. (हेही वाचा, Ajit Pawar: मोहिते-पाटील यांचा फोन स्विच ऑफ होता, राष्ट्रवादी काँग्रेस लोकसभा निवडणूक तिकीट त्यांनाच तर देणार होते)

दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर बोलताना माढ्याचे नवनिर्वाचीत खासदार रणजीत सिंह नाईक निंबाळकर म्हणाले की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचे आभार. सरकारने शब्द पाळला. या पाण्याचा बारामतीशी काहीच संबंध नव्हता. केवळ राजकीय शक्तीचा वापर करुन बारामती हे पाणी वापरत होती. निरेच्या पाण्यावर बारामतीचा कधीच हक्क नव्हता. राज्य सरकारच्या अध्यादेशाने सरकारने जनतेला दिलेला शब्द पाळला, अशी भावना खासदार रणजीत सिंह नाईक निंबाळकर यांनी व्यक्त केली.