Navi Mumbai: लवकरच उभा राहणार दिव्यांगांचा स्वतःचा व्यवसाय; स्टॉल्सचे वाटप करण्यासाठी पालिकने मागवले अर्ज

महापालिका आयुक्त आणि नागरी प्रमुख अभिजित बांगर यांनी मालमत्ता आणि स्थापत्य विभागाची बैठक घेऊन त्यांना भूखंड विकसित करण्याची प्रक्रिया आणि स्टॉलचे डिझाइन जलद गतीने करण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी त्यांनी एक महिन्याची मुदत दिली आहे

Handicap | प्रातिनिधिक प्रतिमा | (Photo Credits: PixaBay)

नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMC) ने अपंग व्यक्तींकडून त्यांच्या स्वयंरोजगारासाठी स्टॉल्सचे वाटप करण्यासाठी अर्ज मागवले आहेत. दिव्यांगांकडून शहरात स्टॉल लावण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. मात्र, स्टॉल उभारण्यासाठी सिडकोकडून एनएमएमसीला भूखंड हस्तांतरित करण्यास विलंब होत होता. आता सिडकोकडून संपूर्ण शहरात एकूण 14 भूखंड एनएमएमसीला प्राप्त झाले आहेत.

महापालिका आयुक्त आणि नागरी प्रमुख अभिजित बांगर यांनी मालमत्ता आणि स्थापत्य विभागाची बैठक घेऊन त्यांना भूखंड विकसित करण्याची प्रक्रिया आणि स्टॉलचे डिझाइन जलद गतीने करण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी त्यांनी एक महिन्याची मुदत दिली आहे. दिव्यांगांसाठी स्टॉलची रचना करताना विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश बांगर यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. सर्व स्टॉल्समध्ये रॅम्प सारखी योग्य व्यवस्था असेल जेणेकरुन दिव्यांगांना सहज ये-जा करता येईल.

याशिवाय, हा भूखंड विकसित करताना अपंगांना सहज वापरता येईल अशा पद्धतीने शौचालयासारख्या आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले. हे स्टॉल आधुनिक असतील आणि सिडकोकडून मिळणाऱ्या भूखंडांची प्रत्यक्ष पाहणी नागरी संस्था करेल. कार्यकारी अभियंता यांच्यासह प्रभागातील सहायक आयुक्त या 14 भूखंडांची पाहणी करतील. ‘एनएमएमसी दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी स्टॉल उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक आहे आणि नागरी संस्था ही प्रक्रिया जलद करण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे,’ एनएमएमसीच्या मालमत्ता विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. (हेही वाचा: ज्या साखर कारखान्यांचे गाळप झाले आहे त्यांना प्रति टन 200 रुपये प्रोत्साहन देण्याची सरकारची घोषणा)

दरम्यान, नवी मुंबई अपंग सेनेचे अध्यक्ष मारुती लांडे म्हणाले की, गेल्या 5 वर्षांत 5,000 हून अधिक दिव्यांगांनी स्टॉलसाठी अर्ज सादर केले होते. मात्र, त्यापैकी 10 टक्केच लोकांना ते मिळतील. तरी जोपर्यंत इतरांना स्टॉल मिळत नाहीत तोपर्यंत त्यांना कोणत्याही कारवाईशिवाय त्यांचा छोटासा व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात यावी. नागरी संस्था उपलब्ध करून देतील त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगांना स्टॉलची गरज आहे.

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement