NMMC (File Image)

नवी मुंबई महानगरपालिकेने (NMMC) 2024-25 या वर्षासाठी केलेल्या सर्वेक्षणात शहरातील 527 इमारती धोकादायक (Dangerous Buildings) असल्याचे समोर आले आहे. या इमारतींची रचना कमकुवत झाल्याने त्या तिथल्या रहिवाशांच्या जीवितासाठी आणि मालमत्तेसाठी धोकादायक ठरू शकतात. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार, 30 वर्षांपेक्षा जास्त काळ वापरात असलेल्या सर्व इमारतींसाठी स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे अनिवार्य आहे. या ऑडिटसाठी महापालिका नोंदणीकृत अभियंत्यांद्वारे तपासणी करून 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. या नियमांचे पालन न केल्यास 25,000 रुपये किंवा वार्षिक मालमत्ता कर, यापैकी जे जास्त असेल तो दंड आकारला जाईल.

नवी मुंबई महानगरपालिकेने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 264 अंतर्गत हे वार्डनिहाय सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात असे आढळले की, 527 इमारतींची रचना कमकुवत आहे आणि त्या धोकादायक स्थितीत आहेत. या इमारतींना धोकादायक घोषित करून, रहिवाशांना तातडीने जागा रिकामी करून इमारतींची  दुरुस्ती किंवा पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 30 वर्षांचा कालावधी हा इमारतीला प्रथम अधिवास प्रमाणपत्र (ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट) मिळाल्याच्या तारखेपासून किंवा ती प्रत्यक्षात वापरात आल्यापासून मोजला जातो.

या ऑडिटसाठी, इमारतीच्या मालकांनी किंवा रहिवाशांनी महापालिका नोंदणीकृत बांधकाम किंवा स्ट्रक्चरल अभियंत्यांद्वारे तपासणी करून घ्यावी. ऑडिट अहवालात इमारतीच्या दुरुस्तीच्या शिफारशी आणि ती रहिवासासाठी सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र समाविष्ट असावे. हा अहवाल संबंधित प्रभागाच्या सहाय्यक महानगर आयुक्त किंवा नगर नियोजन विभागाच्या सहाय्यक संचालकांकडे सादर करावा लागेल. याशिवाय, पुनर्विकासात असलेल्या किंवा 30 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या इमारतींसाठी, आयआयटी मुंबईद्वारे ऑडिट करणे अनिवार्य आहे, कारण यापूर्वी काही प्रकरणांमध्ये 15 वर्षे वयाच्या इमारतींचे अहवाल बनावट करून पुनर्विकासाला परवानगी मिळवण्याचे प्रकार समोर आले होते.