Narayan Rane: नारायण राणे यांना हायकोर्टाचा तातडीचा दिलासा नाहीच; 'अधीश' बंगला कारवाई प्रकरण

'अधीश' बंगला (Adhish Bungalow ) कारवाई प्रकरणात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांना तातडीचा दिलासा द्यायला उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. जुहू येथील बंगला (अधीश) प्रकरणी आपण प्राधिकरणाकडेच दाद मागावी, असे स्पष्ट निर्देशच हायकोर्टाने नारायण राणे यांना दिले. दरम्यान, येत्या 24 जून पर्यंत मात्र अधीश बंगल्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करु नये हे आदेश मात्र कोर्टाने कायम ठेवले आहेत. त्यामुळे राणे आता पुढे काय भूमिका घेतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी झाली.

महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी एमसीझेडएमएच्या जिल्हा स्तरीय समितीनं पाठवलेली नोटीस योग्यच असल्याचा केलेला दावा योग्य असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले. तसेच, नारायण राणे यांनी आपल्या कंपनी मार्फत दाखल केलेला नोटीस बेकायदेशीरअसल्याचा दावा न्यायालायने फेटाळून लावत याचिका निकाली काढली. दरम्यान, राणे यांच्या प्रकरणावर येत्या 22 जूनला सुनावणी घ्यावी असे निर्देश न्यायालयाने प्राधिकरणाला दिले आहेत. प्राधिकरणाने दिलेला निर्णय जर विरोधात गेला तर राणे यांना कोर्टात पुन्हा याचिका करण्याची किंवा दाद मागण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे. (हेही वाचा, Narayan Rane On Uddhav Thackeray: 'मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा', केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंची मागणी)

आरोप आहे की, नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्याला 2007 मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने सीआरझेड अंतर्गत एनओसी दिली होती. या एनओसीमधील दोन अटींचे उल्लंघन केल्याचा राणे यांच्यावर आरोप आहे. त्यापैकी पहिला आरोप म्हणजे एफएसआय कमी असूनही प्रत्यक्षात 2.12 एफएसआय वापरला गेला. याशिवाय बंगल्यासाठी 2,810 चौरस मीटर बांधकामाची परवानगी होती. प्रत्यक्षात 4,272 चौरस मीटरचे बांधकाम केले असा आरोप आहे. याबाबतच राणे यांना नोटीस पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम झाले आहे त्यावार कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.