Nagpur Zilla Parishad Election 2021: नागपूर जिल्हा परिषदेत 16 जागांवर पुन्हा निवडणूक लागण्याची शक्यता

नागपूर जिल्हा परिषदेच्या (Nagpur Zilla Parishad Election 2021) काही जागांसाठी पुन्हा निवडणूक लागण्याची शक्यात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनेक सदस्यांवर टांगतील तलवार लटकली आहे. जवळपास 16 सदस्यांवर फेरनिवडणुकीची ही तलवार लटकली आहे. यात नागपूर जिल्हा परिषद (Nagpur Zilla Parishad) उपाध्यक्ष मनोहर कुंभार, भाजप गटनेते अनिल निदान, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे गटनेते चंद्रशेखर कोल्हे यांच्यासह 16 जणांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षित मतदारसंघात कपात केली आहे. त्यामुळे फेरनिवडणूक लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

कोणकोणत्या सदस्यांवर टांगती तलवार?

नरखेड तालुका

रेवती बोरके, पूनम जोध (राष्ट्रवादी)

काटोल तालुका

चंद्रशेखर कोल्हे (राष्ट्रवादी)

समीर उमप (शेकॉप)

सावनेर तालुका

ज्योती शिरसकर

मनोहर कुंभारे (काँग्रेस)

पारशिवनी तालुका

अर्चना भोयर (काँग्रेस)

मौदा तालुका

योगेश देशमुख (काँग्रेस)

कामठी तालुका

अवंतिका लेकुरवाळे (काँग्रेस)

अनिल निधान (भाजप)

हिंगणा तालुका

राजेंद्र हरडे

अर्चना गिरी (भाजप)

नागपूर तालुका

ज्योती राऊत (काँग्रेस)

सुचिता ठाकरे (राष्ट्रवादी)

कुही तालुका

भोजराज ठवकर (भाजप)

रामटेक तालुका

कैलाश राऊत (काँग्रेस)

वरील सर्व सदस्य हे ओबीसी आरक्षित जागांवर निवडूण आले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसी आरक्षित जागेवर नव्याने निवडणूक घ्यावी लागल्यास या सदस्यांचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे फेरनिवडणूक लागल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका हा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप या पक्षांना बसणार आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेत एकूण 58 सदस्य आहेत. परिषदेवर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाची सत्ता आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने लोकसंख्येच्या आधारे नागपूर जिल्हा परिषदेत 16 जागा ओबीसींसाठी आरक्षीत केल्या. त्यानुसार प्रत्यक्ष आरक्षणानुसार 12 जागा आरक्षित करणे अपेक्षित होते. यावरच राज्य निवडणूक आयोगाला आक्षेप होता. परंतू, या साठी पुरेसा अवधी नसल्याच्या कारणावरुन न्यायालयाने निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जाहीर झाला आहे. त्यानुसार ओबीसींसाठी 27 जागा आरक्षित कराव्यात असे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच, या निर्देशाबाबत येत्या दोन आठवड्यात निर्णय घ्यावा असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)