Maharashtra Politics: शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आणि एलपीजी सिलिंडरच्या दरवाढीवरून एमव्हीएच्या आमदारांनी राज्य सरकारला घेरले

महाविकास आघाडीच्या (MVA) आमदारांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर, एलपीजी सिलिंडरची दरवाढ आणि इतर मुद्द्यांवरून राज्य सरकारचा (State Government) निषेध केला आहे. कांद्याचे भाव घसरल्याने शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचा परिणाम मंगळवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात दिसून आला. याप्रकरणी राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना मदत करावी आणि 'नाफेड'मार्फत कांदा निर्यात व खरेदीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी होत आहे. सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून गरज पडल्यास मदतही जाहीर करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी विधानसभेत दिली.

या मुद्द्यावरून विरोधकांची आक्रमक भूमिका असताना राज्य सरकारनेही याची दखल घेत कांद्याचे भाव घसरण्यामागची कारणे शोधण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी गेल्या काही दिवसांपासून ठिकठिकाणी आंदोलने करत बाजारपेठा बंद ठेवल्या आहेत. महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर कांदे, कापसाचे हार घालून निषेध केला. हेही वाचा Latur Police Booked Telangana MLA Raja Singh: तेलंगणातील आमदार टी. राजासिंग यांच्या विरोधात महाराष्ट्रात गुन्हा दाखल, लातूर पोलिसांची कारवाई

कांदा उत्पादक आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारकडून न्याय मिळत नसल्याचा आरोप करत विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. यानंतर विरोधकांनी विधानसभेत कांद्याचा मुद्दा उपस्थित करत कामकाज रोखण्याचा प्रयत्न केला. राज्यातील कांदा, कापूस, सोयाबीन, हरभरा, द्राक्षे शेतकरी संकटात सापडला आहे. त्यांचा शेतीमाल कवडीमोल भावाने विकला जात आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तातडीने चर्चा करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.

कांद्याच्या प्रश्नावर सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून ‘नाफेड’ सारख्या संस्थांना कांदा खरेदीचे निर्देश द्यावेत आणि केंद्र सरकारशी समन्वय साधून हा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणीही पवार यांनी केली. केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे परदेशी व्यापारी कांदा खरेदी करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळेच केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. सरकार शेतकरी आणि कांदा उत्पादकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून नाफेडकडून कांद्याची खरेदी सुरू केली आहे. हेही वाचा Sanjay Raut यांनी विधीमंडळाचा उल्लेख चोरमंडळ केल्याने विधानसभेत सत्ताधारी आक्रमक; त्यांच्याविरोधात हक्कभंग दाखल करण्याची मागणी

यासोबतच शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार मदत करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. नाफेडला जादा कांदा खरेदी करण्याची विनंती करण्यात आली असून, खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत 2.38 लाख मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी झाली आहे. बंद पडलेली खरेदी केंद्रे पुन्हा सुरू केली जातील. कांद्याच्या निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.