मुंबई: भाडे नाकारणाऱ्या 918 रिक्षाचालकांचे परवाने रद्द, आता देशात कुठेही चालवू शकणार नाही सार्वजनिक वाहन
प्रातिनिधिक प्रतिमा (Photo Credit : Youtube)

घाईगर्दीच्या वेळी रिक्षावाल्यांनी भाडे नाकारल्याचा अनुभव साधारण सर्वांनीच घेतला असेल पण असं करणं आता या मुजोर रिक्षा चालकांच्या चांगलंच अंगाशी आलं आहे. मुंबई मिरर च्या वृत्तानुसार, मुंबई (Mumbai)  व ठाणे (Thane) येथील तब्बल 918 रिक्षाचालकांचे परवाने आरटीओ (RTO)  कडून रद्द करण्यात आले आहेत.

राज्य वाहतूक मंडळाचे आयुक्त शेखर छेने (Shekhar Chenne)  यांनी फेब्रुवारी 2019 पासून मुंबई व ठाणे परिसरात एक परीक्षण आरंभले होते. यामध्ये समोर आलेल्या माहितीनुसार केवळ सहा महिन्याच्या कालावधीत तब्बल 12,342 रिक्षा चालकांवर विविध गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यामध्ये भाडे नाकारणाऱ्या 918 चालकांचा सुद्धा समावेश आहे. या निर्णयाच्या विरुद्ध संबंधित रिक्षा चालकांनी न्यायालयात केलेला अपील सुद्धा फेटाळून लावला आहे , ज्यामुळे या चालकांना यापुढे देशात कुठेही सार्वजनिक वाहन चालवण्यावर कायमची बंदी घालण्यात आली आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, या 12, 342 रिक्षा चालकांपैकी 5,500  जणांवर तीनपेक्षा अधिक प्रवासी नेण्याचा गुन्हा आहे तर 6,257चालकांकडे परवाने व बिल्ले नसल्याने ते शिक्षेस पात्र ठरले आहेत तर 42 जणांवर अधिक भाडे आकारण्याचा गुन्हा आहे. आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार या व भाडे नाकारणाऱ्या 918 रिक्षा चालकांची कोणतीही गय केली जाणार नाही.(चुकीच्या दिशेने गाडी चालवल्यास ड्रायव्हिंग लायसन्स कायमस्वरुपी रद्द; RTO चा नवा नियम)

प्रादेशिक वाहतूक विभाग अधिकारी, तानाजी सावंत यांच्याकडे काही दिवसांपासून प्रवासी संघटनांकडून वारंवार भाडे नाकारले जाण्याच्या तक्रारी येत होत्या, याच पार्शवभूमीवर 14 विशेष पथकांमध्ये RTO अधिकाऱ्यांनी प्रवासी बनून रिक्षा वाल्यांमुळे येणाऱ्या समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी हे परीक्षण केले. या धाडीत बेसावध रिक्षावाले चांगलेच अडकले गेले. मुंबईतील बांद्रा कुर्ला संकुल, लोकमान्य टिळक टर्मिनस या भागात टाव्वळ 60% रिक्षाचालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यापाठोपाठ पश्चिम उपनगरात अंधेरी तसेच विक्रोळी आणि घाटकोपर स्थनांकाच्या बाहेर सर्वात वाईट अनुभव आल्याचे समजत आहे.

दरम्यान याबाबत रिक्षा चालक मालक संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे, रिक्षाचालकांकडून चूक झाली असली तरी त्यासाठी इतकी मोठी शिक्षा देऊ नये, कारण यामुळे 918 कुटुंबांच्या अस्तित्वावर प्रश्न येणार आहे असे म्हंटले जात आहे.