Mumbai Rental Costs: मुंबईमधील 1BHK अपार्टमेंटचे सरासरी मासिक भाडे 43,138 रुपये; नागरिकांचा पगार आणि भाडे खर्च यांच्यात मोठ्या प्रमाणात असमानता- CREDAI-MCHI
अहवालानुसार, मुंबई शहरातील 1BHK अपार्टमेंटचे सरासरी मासिक भाडे आता 43,138 रुपये आहे, जे बेंगळुरूमध्ये नोंदलेल्या 19,228 रुपयांच्या जवळपास दुप्पट आहे आणि दिल्ली-एनसीआरमध्ये 19,058 रुपये आहे.
Mumbai Rental Costs: मुंबईमधील (Mumbai) महागाईबाबत विविध माध्यमांद्वारे नेहमीच चर्चा होते. दिवसेंदिवस मुंबईमधील घरांच्या वाढत्या किंमती पाहता, शहरात घर घेणे सर्वसामान्य लोकांना कठीण झाले आहे. आता CREDAI-MCHI ने भारतीय मेट्रो शहरांमधील भाड्याचा ट्रेंड आणि मालमत्तेच्या किमतीतील वाढ यावर एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये मुंबईतील भाड्याच्या किमती आणि मालमत्तेच्या मूल्यांमध्ये झालेली प्रचंड वाढ अधोरेखित केली आहे. याबाबत मुंबई हे बेंगळुरू, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद, चेन्नई आणि इतर प्रमुख महानगरांपेक्षा लक्षणीयरीत्या पुढे आहे.
अहवालानुसार, मुंबई शहरातील 1BHK अपार्टमेंटचे सरासरी मासिक भाडे आता 43,138 रुपये आहे, जे बेंगळुरूमध्ये नोंदलेल्या 19,228 रुपयांच्या जवळपास दुप्पट आहे आणि दिल्ली-एनसीआरमध्ये 19,058 रुपये आहे. त्याचप्रमाणे, मुंबईत 3BHK अपार्टमेंट भाड्याने घेण्यासाठी 1.15 लाख रुपये मोजावे लागतात. बेंगळुरूमध्ये हा दर 52,070 रुपये आणि दिल्ली-एनसीआरमध्ये 48,120 रुपये आहे. अशाप्रकारे मुंबईमध्ये सरासरी पगार आणि भाडे खर्च यांच्यात मोठ्या प्रमाणात असमानता दिसून येत आहे.
याबाबत क्रेडाई-एमसीएचआयचे अध्यक्ष डॉमनिक रोमेल म्हणाले, ‘उच्च प्रीमियम्स आणि वैधानिक शुल्कांमुळे रिअल इस्टेट विकासावर पडणारा मोठा आर्थिक भार हा घटक मुंबईमधील घरांच्या वाढत्या किंमतीमध्ये महत्त्वाच्या योगदानांपैकी एक आहे. मुंबईतील विकासकांना इतर शहरांमधील विकासकांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या जास्त खर्चाचा सामना करावा लागतो. उदाहरणार्थ, मुंबई निवासी प्रकल्पांसाठी दिल्ली-एनसीआरपेक्षा 25 पट अधिक प्रीमियम गोळा करते आणि हैदराबादपेक्षा 50 पट जास्त. या उच्च प्रीमियमचा थेट बांधकामाच्या एकूण खर्चावर आणि परिणामी मालमत्तेच्या किमती आणि भाड्यावर परिणाम होतो.’ (हेही वाचा: India's GDP Growth: भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था; 2024-25 मध्ये 7 टक्के असू शकतो आर्थिक विकास दर- IMF)
रोमेल पुढे म्हणाले, ‘वैधानिक मंजूरी सुलभ करणे आणि शाश्वत विकास प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहने प्रदान केल्याने विकासकांवर आर्थिक दबाव कमी होण्यास हातभार लागू शकतो आणि त्यामुळे रहिवाशांसाठी अधिक परवडणाऱ्या घरांचे पर्याय उपलब्ध होतील.’ मुंबईत, शहराची मर्यादित जमिनीची उपलब्धता, शहरी घनता आणि भरभराट होत चाललेल्या आर्थिक, मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्राची मागणी यामुळे रिअल इस्टेट मार्केट अत्यंत स्पर्धात्मक असल्याचे, द मेंटर्स रिअल इस्टेट ॲडव्हायझरी प्रा.लिचे सीओओ आणि सह-संस्थापक दीपक नायर म्हणाले.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)