Mumbai: पंतप्रधान मोदींच्या 10 फेब्रुवारीच्या दौऱ्यापूर्वी मुंबई पोलिसांनी जारी केले प्रतिबंधात्मक आदेश; ड्रोन आणि इतर उड्डाण उपक्रमांवर बंदी
मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) CrPC च्या कलम 144 अंतर्गत 10 फेब्रुवारी रोजी मुंबई विमानतळ (Mumbai Airport), INS शिक्रा, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि अंधेरीतील मरोळ परिसरात ड्रोन, पॅरा ग्लायडर आणि रिमोट-नियंत्रित मायक्रोलाइट एअरक्राफ्टचा वापर करण्यास मनाई केली आहे.
Mumbai: मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) CrPC च्या कलम 144 अंतर्गत 10 फेब्रुवारी रोजी मुंबई विमानतळ (Mumbai Airport), INS शिक्रा, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि अंधेरीतील मरोळ परिसरात ड्रोन, पॅरा ग्लायडर आणि रिमोट-नियंत्रित मायक्रोलाइट एअरक्राफ्टचा वापर करण्यास मनाई केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या शहर दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बंदी घालण्यात आली आहे.
पोलीस उपायुक्त (ऑपरेशन्स) शाम घुगे यांनी निवेदनात म्हटलं आहे की, "भारताच्या पंतप्रधानांच्या मुंबई भेटीच्या निमित्ताने 10 फेब्रुवारी रोजी मुंबई विमानतळ, INS शिक्रा, सीएसएमटी आणि मरोळ, अंधेरी येथे मोठ्या संख्येने विविध अधिकारी उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे मुंबईच्या आसपासच्या उपक्रमांवर तपासणी करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून दहशतवादी/असामाजिक घटक ड्रोन, पॅराग्लायडर, रिमोटद्वारे हल्ला करू शकणार नाहीत. मायक्रोलाइट एअरक्राफ्ट, सर्व प्रकारचे फुगे, पतंग यावर नियंत्रण ठेवण्यात येईल. तसेच या सर्वाच्या प्रतिबंधासाठी त्वरित कारवाई करणं आवश्यक आहे. (हेही वाचा - PM Modi in Bengaluru: PM मोदी आज बेंगळुरूमध्ये करणार India Energy Week चे उद्घाटन)
आदेशात असे लिहिले आहे की, "फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 चा कायदा II) च्या कलम 144 अंतर्गत,10 फेब्रुवारी 2023 रोजी, भारताच्या पंतप्रधानांच्या मुंबई दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर, ड्रोन, पॅराग्लाइडर्स, सर्व प्रकारचे विमानतळ पोलिस स्टेशन, सहार पोलिस स्टेशन, कुलाबा पोलिस स्टेशन, M.R.A.मार्ग पोलिस स्टेशन, MIDC पोलिस स्टेशन आणि अंधेरी पोलिस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रात फुगे, पतंग आणि रिमोट कंट्रोल मायक्रोलाइट विमान उड्डाण करण्याच्या क्रियाकलापांना परवानगी दिली जाणार नाही."
हा आदेश 10 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 0.01 ते 24.00 वाजेपर्यंत लागू राहील. या आदेशाचे कोणीही उल्लंघन केल्यास ते भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 अंतर्गत दंडनीय होईल, असेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.