मुंबई: मरिन ड्राईव्ह येथे नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्याविरोधात अंदोलन करणाऱ्या 30-35 नागरिकांच्या विरोधात एफआयआर दाखल

नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या (CAA) विरोधात देशभरातून आवाज उठवला जात आहे. यातच मंगळवारी मुंबई (Mumbai) शहराच्या मरिन ड्राईव्ह (Marine Drive) परिसरात नागरिकांनी नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या विरोधात निदर्शन केली होती. मरीन ड्राईव्ह येथे अंदोलन करणाऱ्या नागरिकांपैकी 30- 35 जणांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. यामुळे संपूर्ण शहरात एकाच खळबळ उडाली आहे. नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यावरून दिल्ली येथे अशांततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यात 10 लोकांना आपला जीव गमावावा लागला आहे, यामुळे मुंबईकरांनी कॅन्डल मार्च मोर्चा काढल्याची माहिती समोर आली होती. नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या विरोधात राजकीय नेते आणि बॉलिवूड कलाकारांनीही निषेध नोंदवला होता. तसेच या कायद्याच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या धर्मभेदाकडे लक्ष वेधत कायदा मागे घेण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

दिल्लीत सुरु असलेल्या हिंसाचारामुळे 10 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. तर, 150 हून अधिक नागरिक जखमी झाले आहे. या निषेधार्थ गेट वे ऑफ इंडिया येथे आंदोलनकर्त्यांनी रात्री उशिरा कॅंडल मार्च काढण्यास अटकाव केला होता. त्यानंतर गेट वे ऑफ इंडियाच्या परिसरात जाणारे सर्व मार्ग बंद केले होते. दरम्यान, पोलिसांच्या अटकामुळे अंदोलनकर्त्यांनी मरीन ड्राईव्ह येथील सुंदरमहल जंक्शन येथे ठिय्या अंदोलन केले होते. त्यावेळी नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या विरोधात अंदोलनकर्त्यांनी घोषणा सुरू केली होती. यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेत बाधा आल्यामुळे 30 ते 35 जणांना ताब्यात घेण्यात आले, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. हे देखील वाचा- धक्कादायक! पुत्रप्राप्तीचे कारण सांगून पिंपरीतील भोंदूबाबाने एकाच घरातील 5 बहिणींवर केला लैंगिक अत्याचार

एएनआयचे ट्विट-

सुधारित नागरिकत्व कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान या देशांतील धार्मिक छळाला कंटाळून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, ख्रिस्ती, पारशी, बौद्ध व जैन स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासंदर्भातील अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. मुस्लीम स्थलांतरितांना या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. तसेच के वळ मुस्लीम देशांतील इतर धर्मीय अत्याचारित अल्पसंख्याकांचाच विचार करण्यात आला आहे. मुस्लिमेतर धर्माचे प्राबल्य असलेल्या देशांतील मुस्लीम पीडितांचा विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे भारताच्या नागरिकत्वाला धार्मिकतेचा गडद रंग दिला जात आहे, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.