'नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा संबधित नागरिकांची दिशाभूल केली जात आहे' मुंबई पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांची पहिली प्रतिक्रिया

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (Citizenship Amendment Act) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (National Register Of Citizens) यांच्या संदर्भात मुंबई पोलिस आयुक्त (Mumbai Police Commissioner) संजय (Sanjay Barve) यांनी मोठे विधान केले आहे. रझा अकॅडमी (Raza Academy)येथे एका कार्यक्रमात मुस्लिम धर्मगुरूंना संबोधित करताना पोलिस आयुक्त म्हणाले की, त्यांच्याकडेही आपला जन्म दाखला नाही. परंतु, गरज पडल्यास आपले नागरिकत्व सिद्ध करेल. देशातील कोणत्याही नागरिकांचे नागरिकत्व धोक्यात नाही. त्यामुळे मुस्लीम समुदायाला घाबरण्याचे काहीही कारण नाही. या कायद्याच्या माध्यमातून कोणाचेही नागरिकत्व हिरकावून घेतले जाणार नाही. एनआरसीच्या नावाखाली केवळ अफवा पसरवल्या जात आहेत. असेही संजय बर्वे म्हणाले आहेत.

नागरिकत्व कायद्याच्या संदर्भात संपूर्ण देश पेटलेला असताना मुंबईचे आयुक्त संजय बर्वे यांच्या विधानाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मुस्लीम समुदायांतील धर्मगुरुंना संबोधित करत त्यांनी आपली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. "देशात बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्यांना शिक्षा होईल. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आणि नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यामुळे देशातील कोणत्याही नागरिकांचे नुकसान होणार नाही. तसेच माझा देखील येथे जन्म झाला पण माझ्याकडे जन्म दाखला नाही. परंतु, जेव्हा गरज पडेल, तेव्हा आम्ही ते सिद्ध करू. माझ्याकडे जन्म दाखला नाही. तरीदेखील माझ्या नागरिकत्वाला धोका नाही तर, मुस्लीम समुदायांना कशाचा धोका? 1945 ते 1965 दरम्यान जन्मलेल्या लोकांजवळ जन्म दाखला नसतो. बरेच लोक घरात जन्मतात, म्हणून त्यांच्याकडे जन्म प्रमाणपत्र नसते. नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या विरोधात संपूर्ण देशात केवळ अफवा परसवल्या जात आहेत. ते कोण करत आहे, हे देखील मला माहिती आहे", असेही संजय बर्वे म्हणाले आहेत. हे देखील वाचा- Citizenship Amendment Act: 'नागरिकत्व सुधारणा कायदा देशातील कोणत्याही धर्माच्या, भागातल्या नागरिकावर विपरीत परिणाम करणार नाही'

एएनआयचे ट्वीट-

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात मुंबईतही निदर्शने झाली आहेत. महाराष्ट्रात नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या विरोधात आक्रमक आणि हिंसक निदर्शने केल्याच्या आरोपाखालीही अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. अंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते आणि हे घटनाबाह्य आहे. नागरिकत्व दुरूस्ती कायदाच्या विरोधात आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तर-पूर्व राज्ये, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि पंजाबमध्ये निषेध नोंदविण्यात आले आहेत. यूपीमध्ये हिंसक निदर्शनात काही लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)