Mumbai: आता DCP च्या परवानगीशिवाय मुंबईमध्ये विनयभंग, पॉक्सो गुन्ह्यांची नोंद होणार नाही; जाणून घ्या कारण
ढिसाळ तपास आणि कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय त्यांनी दोन किशोरवयीन भावांना चुकीच्या पद्धतीने अटक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.
महिलांवरील, बालकांवरील अत्याचाराची अनेक प्रकरणे रोज समोर येतात. यातील बरीच प्रकरणे खरी असतात मात्र काही केसेसमध्ये व्यक्तीला मुद्दाम गोवण्याचा प्रयत्न केल्याचेही निदर्शनास आले आहे. आता मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे (Sanjay Pandey) यांनी पोलीस दलाला गुन्हे नोंदवताना पुरेशी काळजी घेण्याचे तसेच गुन्हाची खातरजमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्या व्यक्तीच्या विरोधात असा संवेदनशील गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे, त्या व्यक्तीच्या प्रतिमेला ‘विनाकारण’ डाग लागणार नाही याची काळजी घेण्याच्या कडक सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.
संजय पांडे यांनी 6 जून रोजी जारी केलेल्या विभागीय आदेशात म्हटले आहे की, ‘पोलीस स्टेशनमध्ये मालमत्तेच्या समस्या, आर्थिक समस्या किंवा वैयक्तिक समस्यांसोबत विनयभंग किंवा लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (POCSO) संबंधी अनेक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. अशा गुन्ह्यांमध्ये, कोणतीही पडताळणी न करता, आरोपीला तात्काळ अटक केली जाते. अशा प्रकरणांच्या तपासात दाखल केलेली तक्रार बोगस असल्याचे उघड झाल्यानंतर, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या 169 च्या तरतुदीनुसार आरोपींना दोषमुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाते.’
आदेशात पुढे म्हटले आहे, ‘ही सर्व प्रक्रिया पार पडेपर्यंत उशीर झालेला असतो आणि अटकेमुळे आरोपीला मोठ्या मानहानीला सामोरे जावे लागते. व्यक्तीला संशयित म्हणून जरी ताब्यात घेतले असले तरी समाजात त्याची प्रतिमा डागाळली जाऊ शकते. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी विभागीय पोलीस उपायुक्तांची परवानगी घेतल्यानंतरच गुन्हे दाखल करावेत.’ (हेही वाचा: मुंबईतील पाच आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना मुख्यमंत्र्यांकडून मंजुरी)
गेल्या महिन्यात आयुक्त पांडे यांनी धारावी सामूहिक बलात्कार प्रकरणाच्या तपासातील दोन पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वर्तनाची चौकशी सुरू केली होती. ढिसाळ तपास आणि कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय त्यांनी दोन किशोरवयीन भावांना चुकीच्या पद्धतीने अटक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. धारावी पोलिसांनी पुरेशा पुराव्याअभावी अनिल चौहान (19) आणि नीलेश चौहान (20) या दोन भावांना सीआरपीसी 169 अन्वये दोषमुक्त करण्यासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर वांद्रे महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने प्रत्येकी 15,000 रुपयांच्या जामिनावर त्य्तांना सोडले होते.