समृद्धी द्रुतगती महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
दरम्यान मागील सरकारमध्ये माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये समृद्धी महामार्गाला अटलबिहारी वाजपेयी याचं नाव देण्याचा घाट घातला होता.
महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने आज समृद्धी महामार्गाला (Samruddhi Mahamarg) बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) यांचे नाव देण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. दरम्यान मागील सरकारमध्ये माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये समृद्धी महामार्गाला अटलबिहारी वाजपेयी याचं नाव देण्याचा घाट घातला होता. तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी आमदारांसोबत जाऊन देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत समृद्धी महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव देण्याची मागणी केली होती. मात्र आज सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये त्याच्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे.
भारत देशातील पहिल्या मुंबई -पुणे द्रुतगती महामार्गाची मुहूर्तमेढ बाळासाहेब ठाकरेंनी रोवली होती. त्यांच्या योगदानाचा आणि दूरदृष्टीचा यथोचित सन्मान व्हावा यासाठी समृद्धी महामार्गाला बाळासाहेबांचं नाव देण्याची मागणी अशी शिवसेनेने मागणी होती. मात्र देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून वाजपेयींच्या नावाची घोषणा झाल्याने महायुतीमध्ये तेव्हादेखील तणावाचे संबंध निर्माण झाले होते. समृद्धी महामार्ग नामांतरण वाद : मुंबई - नागपूर द्रुतगती महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरे की अटल बिहारी वाजपेयी यांचं द्याव नाव ? भाजपासमोर पेच.
कसा आहे समृद्धी महामार्ग?
मुंबई आणि नागपूर या दोन शहरांमधील सुमारे 710 किलोमीटरचा टप्पाअवघ्या सहा तासांमध्ये कापण्यासाठी ‘समृद्धी द्रुतगती महामार्गा’ (Mumbai Nagpur Samruddhi Mahamarg) बांधला जाणार आहे. येत्या तीन वर्षांत तो बांधून पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. तर 120 मीटर रुंदीचा हा महामार्ग कोकण, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या पाच विभागांतील ठाणे, नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बुलडाणा, वाशिम, अमरावती, वर्धा आणि नागपूर अशा 10 जिल्ह्यांमधील 27 तालुक्यांच्या 350 गावांमधून जाणार आहे.
दरम्यान समृद्धी महामार्गासाठी अजून 3500 कोटी रुपये निधी भागभांडवल म्हणून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या अनेक वित्तीय करारांना मुद्रांक शुल्क माफीचाही निर्णय आजच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.